नेपाली झण्डामा भएको रंगद्वारा रंगिएको दुई सेट रेल जनकपुरधाम आइसकेको छ ।   भारतको सरकारी कम्पन्नी कोंकर रेलवेज कर्पोरेसन लिमिटेडले निर्माण गरेको नयाँ दुईसेट रेल जनकपुरधाम आइपुगेको हो ।

बाराको सीमरामा रहेको  जगदम्बा स्टील्स उधोगले उत्पादन गरेको फलामे डण्डीलाई बिक्री गर्न सरकारले रोक लगाएको छ ।

सरकारले केराउ र मरिचको आयात खोल्ने निर्णय गरेसंगै बिभिन्न प्रश्नहरु पनि उब्जेको छ  ।

बीरगंज महानगरपालिका भित्र चालु आर्थिक वर्षकालागि सवारी ब्यवस्थापन सेवा शुल्क उठाउने ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनीले गैरकानुनी रुमा रकम असुल गरेको पाइएको छ ।

गोल्छा समुहले आयात गरेको फोर्ड गाडीबाट अनधिकृत रुपमा भित्र्याउन लागिएको मोवाइल बरामद भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणले संसारले माहामारीको सामना गरिरहेको छ ।

बीरगंज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षकालागि सवारी ब्यवस्थापन सेवा शुल्क ठेक्कामा लागउने प्रक्रिया बिपरित ठेकेदार कम्पनीलाई शुल्क उठाउन अनुमती दिएको छ । 

प्रदेश २ सरकारले आर्थिक ०७७ /०७८ मा  १६ वटा  परियोजनाको सम्भावब्यता अध्ययनकालागि ३ करोड २ लाख रुपैया बिनियोजन गरेको छ ।

बैंकका प्रतिनिधिहरुले महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीलाई कार्यकक्षमै भेटेर एभरेष्ट बैंकको तर्फबाट १ लाख पाँच हजार र कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंकको तर्फबाट २ लाख नगदको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् ।

पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षकालागि बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

कूल खर्च मध्ये क्षेत्रगत रुपमा पूर्वाधार विकास क्षेत्रलाई बढी बजेट विनियोजन भएको छ । पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा १ अर्व ७७ करोड ६ लाख १२ हजार अर्थात ४५.८१ प्रतिशत, सामाजिक विकास क्षेत्रमा ८७ करोड ७७ लाख ३६ हजार अर्थात २२.७१ प्रतिशत, आर्थिक विकास क्षेत्रमा २५ करोड ९५ लाख २५ हजार अर्थात ६.७१ प्रतिशत, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धि क्षेत्र (वन, वातावरण तथा विपद् समेत) तर्फ २३ करोड ७५ लाख १६ हजार अर्थात ६.१५ प्रतिशत र कार्यालय तर्फ ७१ करोड ९८ लाख ०१ हजार अर्थात १८.६२ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।

बिहीबार प्राप्त २७ लाखको चेक र महानगरपालिकाले स्थापना गरेको १ करोडको कोष सहित कोरोना कोषमा अहिलेसम्म १ करोड ९९ लाख ६७ हजार ४ सय ७३ रुपैंया रकम जम्मा भएको महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत विकास मिश्रले जानकारी दिनुभयो । 

विदेशी कम्पनीले तोकिएको रकम भन्दा बढीमा ठेक्का लिनुले त्यसमा सेवा शुल्कहरु वृद्धि हुने संकेत देखिएको र त्यो भोली गएर नेपाली व्यवसायीहरुसँगै लिने र नेपाली व्यवसायीहरुले पनि उपभोक्तालाई भार थुप्रिने भएकोले यसले महंगो हुने संभावना देखिएको बताए । उनले भने, लजिष्टिक भनेको अर्थतन्त्रको आमा भन्छन् । तर, हाईड्रोपावर, पर्यटन, उद्योगलाई महत्व दिन्छन् । लजिष्टिक प्राथामिकतामै पर्दैन । यो विडम्वना हो । रेलवे सम्झौता गर्दा २० प्रतिशत लजिष्टिक लागत घट्छ भन्थ्यो । तर, अब तोकिएको रकम भन्दा बढी रकममा ठेक्का सकारेपछि यसले त्यो लागत घटाएर कुन कम्पनीले काम गर्छ ? यो निकै गम्भीर प्रश्न छ ।

प्रदेश नम्बर २ सरकारको ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश नम्बर २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालूतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार अर्थात ४५.९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार ५३.६७ प्रतिशत रहेको छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाको कोरोना कोषमा आज पनि विभिन्न संघसंस्थाले सहयोग गरेका छन् । कोरोना भाईरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाले परीक्षणको आवश्यकता देखिएपछि पीसीआर मेशिन खरिद गर्न आवश्यक रकमको लागि कोषमा सहयोगको लागि आह्वान गरेको छ ।

प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र युवालाई बढी केन्द्रीत गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ५० हजार युवाहरुलाई रोजागरी दिईने, अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर लक्षित कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री कृषि उत्थान कार्यक्रम बेटी बढाऊ बेटी बचाऊ लगायतका कार्यक्रम ल्याएको छ ।

बुधबार दिउँसो  वीरगन्जको मुख्य चोक घण्टाघरमा एकहुल अर्धनग्न युवाहरुको भीड देखापर्यो । गर्मीको तातो बाफमा सडकमा उत्रिएका युवाहरुलाई पानीले भिजायो

नेपालमा तेश्रो मुलुकबाट आयात गरिने मालवाहक कन्टेनर ढुवानी गर्ने सीपीङ कम्पनीले डिटेन्सन शुल्कहरु माग गर्न थालेकोले छुट गराउन पहल गर्न उद्योगीहरुले  सरकारसँग गरेका छन्

काठमाण्डौबाट  सिराहको लाहान जादै गरेको एउटा ट्रकबाट पशुपतीनगरे प्रहरीले ५० बोरा गुटखा बरामद गरेको छ

खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय जलेश्वरले  अयोग्य प्रमाणित गरेको तीन ट्रक  चीनीको नमुना राजस्व अनुसन्धान इकार्य कार्यालय पथलैयाले खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर निर्धारण कार्याल हेटौडामा पठाएको छ

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका भित्र रहेका उधोगहरु स्थानीयवासीको निरन्तर बिरोधका बाबजुद पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड बिपरित गएर सञ्चालन गरेपछि जीतपुरसिमरा सार्वजनिक सरोकार समितिले आफ्नो ध्यान गम्भीररुपमा आकृष्ट भएको जनाएको छ