खर्च घटाउन यस्ता छन् अर्थ मन्त्रालयका १७ योजना
काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च घटाउनका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारेको छ। ‘चालु खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९’ जारी गर्दै अर्थमन्त्रालयले केही बुँदा सार्वजनिक गरेको छ।
अति आवश्यकदेखि बाहेक थोरै र पटके रूपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्ने, मन्त्रालयले नियमितरूपमा छाप्ने बजेटसम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तकहरू कम गरी वेबसाइटमा राखिने भएको छ।
यस्तै, खर्च घटाउनका लागि अति आवश्यक बाहेकका सेमिनार, तालिम गोष्ठी नगर्ने, गर्नै पर्ने भए मन्त्रालयको कार्यकक्ष वा सरकारी निकायका भवनहरू प्रयोग गरिनेछ।
स्वीकृत कार्यक्रमहरू पुनरावलोकन गरी नगर्दा पनि हुने कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्ने, बजेट निर्माणको समयमा अतिरिक्त समयमा काम गरे वाफत दिइँदै आएको सुविधा नदिने, यदि दिनै पर्ने भए ५० प्रतिशत मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ।
अति आवश्यक विना एसी, हिटर र पङ्खाको प्रयोग नगर्ने, बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गर्ने, कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गर्ने, स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको भन्दा बाहेक करार तथा ज्यालादारीमा कामकाज नलगाउने र बैठकहरू कार्यालय समयभित्र मिलाउने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। यसबाट सकारात्मक सुरुआत हुने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ।
यस्ता विषयमा खर्च गर्न पाइने छैन
१. अति आवश्यक बाहेकका स्वदेशी तथा विदेशी भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने।
२. दुइपांग्रे र चार पांग्रे सवारीसाधन सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल र लुब्रिकेन्ट फेर्ने। प्रत्येक पटक सर्भिसिङमा मोबिल लुब्रिकेन्ट फेरी रहनुनपर्ने हुनसक्छ।
३. कार्यालयमा प्रयोग भएका पर्दा, कार्पेट तथा फर्निसिङको सामाग्रीको उच्चतम प्रयोग गर्ने, सम्भव भएसम्म नयाँ सामान खरिद नगर्ने।
४. सकेसम्म कार्यालय सामाग्रीको सन्दर्भमा बैकल्पिक र किफायति सामानको प्रयोग गर्ने।
५. नयाँ पत्रिका खरिदका लागि सदस्यता नलिने तथा नवीकरणका लागि रेस्नल संख्यामा नवीकरण गर्ने।
६. मन्त्रालयले नियमित रुपमा छाप्ने बजेट सम्बन्धि पुस्तक वा अन्य पुस्तक छाप्न निरुत्साहन गरी वेभसाइटमा राख्ने।
७. अति आवश्यक बाहेक सेमिनार, तालिम गोष्ठी नगर्ने र गर्नै पर्ने भए सरकारकी नर्म्सभन्दा बढी भएका लागत स्टिमेट स्विकृत नगर्ने।यस्ता कार्यक्रम गर्दा मन्त्रमालयका सभाकक्ष र अन्य सरकारी निकायको भवन प्रयोग गर्ने।
८. सबै महाशाखाका लागि छुट्याएका कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी अति आवश्यक कार्यक्रमहरु मात्र गर्ने। चालु आर्थिक वर्षमा स्विकृत कार्यक्रम पुनरावलोकन गरी अहिले नगर्दा पनि हुने कामलाई स्थगित गर्ने।
९. बैठक र अतिथि सत्कारका लागि छुट्याएको बाहेक, खाना खाजा सरकारी खर्चबाट भुक्तानी नगर्ने, बजेट निर्माणका समयमा अतिरिक्त बिहान बेलुका काम गर्ने आएको प्रतिदिन ६ सयलाई ३ सय मात्र दिने।
१०. अति आवश्यकविना एसी, हिटर, पंखाको प्रयोग नगर्ने।
११. बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गरी जारको पानी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने।
१२. कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गरेर प्रयोग गर्ने।
१३. अनावश्यक विज्ञापन, सूचना प्रकाशन तथा पत्रपत्रिकालाई निरुत्साहन गर्ने।
१४. स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक करार तथा ज्यालादारीको कामदार नराख्ने।
१५.मन्त्रालयको विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन सक्ने कामका लागि बाह्य परामर्श सेवा खरिद नगर्ने।
१६. बैठकहरू कार्यालय समयभित्र गर्ने व्यवस्था मिलाउँने। कार्यालय समयभित्र गर्न नसकी अगाडि वा पछाडि बस्नुपर्ने भएमा नगरी नहुने मात्र गर्ने।
१७. अति आवश्यकबाहेक थोरै र पटके रुपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्ने।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
सीमापारी/अन्तराष्ट्रिय
राष्ट्रपति ट्रम्पको खुलासा इजरायल र इरानबीच युद्धविरामको घोषणा
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार इजरायल र इरानबीचको युद्ध अन्त्य गर्न दुवै देशले युद्धविराममा सहमति गरेको घोषणा गर्नुभएको छ।
मगर संघ बेल्जियमको अध्यक्षमा कल्पना मगर निर्विरोध निर्वाचित
बेल्जियम । मगर संघ बेल्जियमको छैठौं अधिवेशन भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनले कञ्चनपुर, नेपाल घर भई हाल बेल्जियममा बसोबास गर्दै आएकी कल्पना मगरलाई अध्यक्ष पदमा निर्विरोध रूपमा निर्वाचित गरेको छ।
प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) युरोप महादेशको दोस्रो बिस्तारित बैठक १६ बुँदे निर्णय गर्दै सम्पन्न
बेल्जियम । प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) युरोप महादेशको दोस्रो बिस्तारित बैठक यही जुन ९ मा बेल्जियमको आन्त्वर्पेन शहरमा सम्पन्न भएको छ ।
आधा आकाश
प्रहरीले अन्याय गरेको भन्दै न्यायकालागि आवाज उठाईदिन पीडित महिलाको अपिल
आधी रातमा घरमा पसी हुलहुजत गर्ने माथी प्रहीले कारवाही नगरेको भन्दै आज पीडित महिलाले पत्रकार सम्मेलन गर्नु भएको छ
समाज
गैरकानुनी ढंगबाट आर्जन गरेको भन्दै बिशेष अदालतमा गौतम बिरुद्ध मुद्धा दायर
काठमाण्डौ । यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंजका तत्कालीन प्रमुख विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्धा दायर भएको छ ।
जिल्ला प्रहरीलाई अनुसन्धान प्रगती पेश गर्न उच्च अदालतको आदेश
वीरगंज । उच्च अदालत जकपुर अस्थाई इजलाश वीरगंजले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई नागरिकता किर्ते सम्बनधी एउटा घटनाको अनुसन्धान प्रगती पेश गर्न आदेश गरेको छ ।
खेलकुद
राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा वीरगंजको लगातार तेस्रो जीत
वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकाले लगातार तेस्रो वर्ष राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्दै शिल्ड आफ्नो स्थायी स्वामित्वमा ल्याएको छ ।
एमाले नेता पटेलद्वारा २५ लाखको लागतमा निर्माण हुने क्रिकेट मैदानको शिलान्यास
वीरगन्ज । नेकपा एमालेका सल्लाहकार शिव पटेलले क्रिकेट मैदान निर्माण कार्यका एक कार्यक्रमकावीच शिलान्यास गरेका छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया