चुहावट नियन्त्रणकालागि मधेश प्रदेशमा स्मार्ट मिटर जडान गर्ने प्राधिकरणको तयारी

इसीमाना सम्वाददाता २०७९ पौष १५ गते ०९: ०५ मा प्रकाशित 379 पटक पढिएको

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मधेश प्रदेशमा सामान्य विद्युतका मिटर हटाएर स्मार्ट मिटर जडान गर्ने भएको छ। चुहावट नियन्त्रणका लागि स्मार्ट मिटर जडानको अभियान प्राधिकरणले गर्न लागेको हो।

मधेश प्रदेश सबैभन्दा धेरै विद्युत चोरी हुने प्रदेशमा पर्दछ। प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख मनोज सिलवालका अनुसार सबैभन्दा धेरै विद्युतीकरण भएकाले यो प्रदेशमा स्मार्ट मिटर राख्न समेत सहज हुनेछ।

चालु वर्षभित्र ठेक्का निकाल्ने तयारीका साथ बिडिङ डकुमेन्ट तयारीको काम भइरहेको सिलवालको भनाई छ। यही वर्ष ठेक्का सम्झौता सकेर अर्को वर्षबाट कामै सुरु गर्ने योजना छ।

मधेश प्रदेशमा १० लाख स्मार्ट मिटर चाहिने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ। जसका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो जडान गर्न तीन वर्ष लाग्नेछ। प्राधिकरणले डेढ लाख स्मार्ट मिटरको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी निङबो सान्सीलाई दिएको छ। उपत्यकामा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि थ्री फेजको स्मार्ट मिटर जडान गर्न लागिएको हो। यही वर्ष जडान सुरु हुनेछ।

प्राधिकरणले पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा रत्नपार्क र महाराजगंज वितरण केन्द्रका ग्राहकरुको सामान्य मिटर हटाएर स्मार्ट मिटर जडान गरेको थियो। करिब ९७ हजार स्मार्ट मिटर जडान गरिएको छ। यो पाइलट प्रोजेक्ट पुरा गरेपछि प्राधिकरण थप स्मार्ट मिटरको योजना अघि बढाउन लागेको थियो।

तर प्राधिकरणले स्मार्ट मिटरका लागि चाहिने फ्रिक्वेन्सीको अनुमति नदिएका कारण लामो समय रोकियो। असोज १३ गते राजपत्रमा सुचना निकाल्दै सरकारले न्युनतम शुल्कमा फ्रिक्वेन्सीको अनुमति पाएसँगै योजना अघि बढाएको हो।

प्राधिकरणले स्मार्ट मिटरका लागि ३९६.५ देखि ३९९.५ मेगाहर्जको रेडियो फ्रिक्वेन्सी पाएको छ। प्राधिकरणले ३ ब्याण्डविथको अनुमति पाएको हो। प्रतिमेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डविथका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी अनुमति दिइएको छ। स्मार्ट मिटरको डेटा प्राधिकरणको केन्द्रीय सर्भरमा पुर्‍याउन फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ। अनुमति नपाउँदा प्राधिकरणले गैरकानुनी रुपमा फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेर डेटा लिइरहेको थियो।

प्राधिकरणले आगामी तीन वर्षभित्रै काठमाडौं उपत्यकाको पनि सबै स्मार्ट मिटर जडान गर्नेछ।

उपत्यकामा ५ लाख मिटर खरिद गर्ने योजना छ। टेण्डरको लागि डकुमेन्ट बनाउने काम भइरहेको छ। यसका लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। एसियाली विकास बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा स्मार्ट मिटर खरिद गर्न लागिएको हो।

तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।