वीरगञ्ज । भोटेकोशीको भीषण बाढीले मुलुक स्तब्ध भएको मौका छोपेर सरकारले पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा भारी कटौती गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुटुक्क कार्यविधि संशोधन गरी रकम कटौती गर्ने सरकारी कदमको घोर भर्त्सना गरेका छन्।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाद्वारा गत भदौ ५ गते स्वीकृत ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ मार्फत मोफसलबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको रकममा आधा कटौती गरिएको प्रति महासंघले कडा विरोध जनाएको हो।
चालू आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटबाटै लोककल्याणकारी विज्ञापनको कुल बजेट वृद्धि भई लागू भइसकेको अवस्थामा त्यससँग बाँझिने गरी कार्यविधि ल्याइनुले सञ्चारमाध्यमप्रतिको सरकारको अनुदार व्यवहार प्रस्ट पारेको महासंघको ठहर छ।
सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल नै नगरी सञ्चारमाध्यमको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने यस्तो निर्णय अत्यन्त निन्दनीय रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तल्लो तहका नागरिकको आवाज बाहिर ल्याउने र सरकारका कामबारे आमजनतालाई सूचित गराउने स्थानीय, प्रदेश तथा राष्ट्रिय स्तरका सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउने कदम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने महासंघले स्पष्ट पारेको छ।
सञ्चारकर्मीहरूको रोजीरोटीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिई साविककै दर कायम गर्न महासंघले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
यसका साथै अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन आग्रह गरिएको छ।
महासंघले आफ्ना मागहरू अविलम्ब सम्बोधन नभए सरकारी निर्णयविरुद्ध देशव्यापी रूपमा कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया