वीरगंज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालत पनि फिर्ता लिने आदेश दिएको छ ।
मङ्गलबार न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले लामिछाने बिरुद्धको संगठीत अपराध सम्बन्धी कसुर फिर्ता लिने निर्णय सुनाएको हो ।
यस निर्णयसँगै लामिछानेमाथि अब केवल ‘सानो पाइला सहकारी’ ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्र बाँकी रहेको छ ।
यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि उनीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिइसकेको छ ।
अदालतको आदेशमा उल्लेख भएअनुसार, जाहेरवालाको मुख्य ध्येय आफ्नो रकम फिर्ता पाउनु रहेको र सहकारी ठगीको दाबी यथावत् नै रहेकाले संगठित अपराधको कसुर फिर्ता लिँदा न्याय निरूपणमा कुनै असर नपर्ने देखिएको छ ।
संगठित अपराधको अभियोग हटेपछि जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच मिलापत्रको वातावरण बन्ने तथा बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थप सहज हुने अदालतको ठहर छ ।
२०८२ माघ ६ गते अदालतमा उपस्थित भई एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूका हकमा यो आदेशले ठूलो राहत दिएको छ ।
लामिछाने बिरुद्ध काठमाडौँ र रुपन्देही अदालतमा अझै पनि संगठित अपराधको मुद्दा कायम रहेको छ । अर्कोतर्फ, मुद्दा फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत विचाराधीन अवस्थामा छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया