वीरगंज । अन्तिम उद्धेश्य सुशासन भन्दै आएको बालेन सरकारले  कानून बिपरितको निर्णय गरेर आफै आफनो प्रतिवद्धताबाट पछि हटेको छ । 

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा स्थापित कानुनी संरचना र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले एकपक्षीय निर्णय गरेर सुशासन प्रतिको प्रतिवद्धता बिपरितको काम गरेको हो । 

जेन–जी आन्दोलनमा घाइते भएकी भनिएकी एकता शाहलाई एमबिबिएस अध्ययन गराउने निर्णय सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ र नियमावली–२०७७ को स्पष्ट प्रावधानविपरीत गर्दै अघि बढाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा शाहलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिइयो ।

सोही आधारमा गत बुधवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको आयोगको २४औँ बैठकले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

तर, यो निर्णय कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा गम्भीर विवादमा परेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार एमबिबिएस अध्ययनका लागि सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, योग्यताक्रम र म्याचिङ प्रणाली अनिवार्य प्रक्रिया हुन् ।

शैक्षिक सत्र २०८२–८३ का लागि साउन २९ गते नै २६ सय ३५ सिट निर्धारण भइसकेको छ भने कात्तिकमा प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भई योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले अतिरिक्त रूपमा एक जना विद्यार्थीलाई सरकारी खर्चमा भर्ना गराउने निर्णय गर्दा या त पहिल्यै छनोट भइसकेका विद्यार्थीमध्ये एक जनालाई हटाउनुपर्ने वा सिट संख्या पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, यी कुनै पनि प्रक्रिया नअपनाई सिधै मनोमानी शैलीमा निर्णय गरिएको आरोप लागिरहेको छ ।

शाहले प्रवेश परीक्षामा ५७.५ प्रतिशत अंक ल्याएकी छन् र उनको योग्यताक्रम ७६४० रहेको छ, जुन उपलब्ध सिट संख्याभन्दा निकै तल पर्छ ।

त्यसका बाबजुद ‘आन्दोलनमा घाइते’ भन्ने आधारमा उनलाई अतिरिक्त छात्रवृत्तिमा समावेश गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो ।

यसको आर्थिक पक्ष पनि विवादरहित छैन । अतिरिक्त छात्रवृत्ति वापत लाग्ने खर्च चालू आर्थिक वर्षमा ‘निःशुल्क अध्ययन अनुदान’ शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले फागुन १४ मा सहमति दिएको देखिन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले चैत ३ मा पठाएको पत्रमा उक्त सहमतिबारे उल्लेख गरिएको छ । यसले निर्णय प्रक्रियामा कानुनभन्दा माथि उठेर बजेट व्यवस्थापन गरिएको संकेत गरेको छ ।

आयोगभित्रै केही सदस्यहरूले प्रस्ताव कानुनविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै निर्णय पारित गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

यसबीच चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले पनि लामो मौनता तोड्दै सरकारको कदमको आलोचना गरेका छन् ।

उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै योग्यताक्रम बाहिर गएर विद्यार्थी भर्ना गर्नु ‘विधिको शासनमाथि प्रहार’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।