काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदबाट हटाउने राप्रपाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले दिएको आदेशमा बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यको रूपमा नियमित काम–काज गर्न वञ्चित नगर्न उल्लेख छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बिच्छालाई पार्टीको निर्णय विपरीत सरकारले मन्त्री बनेको आरोप लगाउँदै पदमुक्त गर्न मधेश प्रदेशसभामा सिफारिस गरेको थियो।
तर सर्वोच्चले उनी स्वयंले पद त्याग नगरेको र उनीमाथि गरिएको अनुशासनात्मक कारबाही कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा पछि परीक्षण हुने जनाएको छ। त्यसैले हाललाई बिच्छालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरिएको हो।
राप्रपाले अघिल्लो एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बनेपछि बिच्छाले पार्टी निर्देशन विपरीत वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी स्विकारेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
उनले मन्त्रीबाट राजीनामा नदिएपछि राप्रपाले २७ कात्तिकमा उनलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाइदिन सिफारिस गरेको थियो।
पद खारेजीविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मंगलबार बिच्छालाई अन्तरिम राहत प्रदान गरेको हो।
तपाईको प्रतिक्रिया