जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको सत्ता फेरि संकटमा छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको दाबी पेश गरिरहँदा, जनमत पार्टीका नेता तथा मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह भने अल्पमतको अवस्थामै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा छन।
२४ भदौमा ‘जेन–जी आन्दोलन’ चलिरहेकै बेला सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा दिने घोषणा गरेका सिंह अहिले पुनः विश्वासको मतको तयारीमा लाग्नुले प्रदेश राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ।
करिब १५ महिनाअघि जनमत पार्टीका तर्फबाट नेकपा .एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र साना दलहरूको समर्थनमा सिंह मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर समयक्रममा ती सबै दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी पूर्ण रूपमा अल्पमतमा परेका छन।
जनमत पार्टीले समेत पार्टी निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै सिंहलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ। तर सिंह आफ्नै राजनीतिक अस्तित्व र नीतिगत अडानका कारण पद नत्याग्ने मोडमा छन।
उनका अनुसार, ‘सुरुमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले राजीनामा नदिन अनुरोध गरे। म उनीहरूको आग्रहमा टिकें, तर अहिले आएर उनीहरूले बेइमानी गरे।’
मधेश प्रदेश विगत केही वर्षदेखि नै सत्ता–सन्तुलनको अस्थिर घेरामा छ। प्रायः सबै मुख्यमन्त्रीहरू विश्वासको मत वा समर्थन फिर्ताको कारणले बारम्बार सत्ताबाट बाहिरिएका छन।
सिंहको केस पनि त्यसैको निरन्तरता हो— जहाँ पार्टी निर्णय, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र शक्ति समीकरणबीच टकराव छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, सिंहको यो कदम ‘संविधानिक औपचारिकता मात्र नभई राजनीतिक सन्देश’ पनि हो।
उनी विश्वासको मत जित्ने सम्भावना कम भए पनि, यस कदममार्फत आफ्नो पक्षमा जनमत र सहानुभूति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
अर्कातर्फ, नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको दाबी गरिसकेको छ।
कांग्रेसले जनमत, माओवादी लोसपा र अन्य साना दलहरूलाई साथमा लिएर नयाँ गठबन्धन बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।
यस कदमले मधेशको सत्ता फेरि नयाँ राजनीतिक समीकरणमा पुनर्गठित हुने संकेत दिएको छ।
मुख्यमन्त्री सिंहको विश्वासको मतप्रति सबैको नजर केन्द्रित छ। यो मत जित्नु उनको लागि लगभग असम्भव देखिए पनि, उनले राजनीतिक नैतिकता र बेइमानीको प्रश्न उठाउँदै आफूलाई ‘पीडित’ नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छन।
सिंहको विश्वासको मत केवल एक प्रदेश सरकारको संकट होइन, मधेशको स्थायित्व र प्रदेश–राजनीतिक परिपक्वताको परीक्षा पनि हो।
तपाईको प्रतिक्रिया