लगातार ६ महिनादेखि आन्तरिक विवादको भूमरीमा फसेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को बिवाद अव निर्वाचन आयोगको पोल्टामा पुगेको छ ।

पार्टीमाथिको आधिकारीक कब्जाको लागि यादव  र ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा गुहार लगाएका छन  ।
आधिकारिताकोलागि जसपामा देखिएको विवादको बैधानिक रिुपणकालागि अव ४५ दिन लाग्ने भएको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णयमा पुग्न पनि करिब डेढ महिना समय लाग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद एक आर्कालाई कारवाही गरेर निकाल्ने स्तरमा पुगेको छ । पार्टी एकताको एक वर्ष पनि पुगेको छैन । अधिवेशनको कुरै भएन आधिकारिता प्राप्तीको होडबाजी भने मजैले चलेको छ ।

२३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि जसपाका प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समूह विभाजित हुँदै गएको जसपाका दुबै समूहले अब पार्टी नाम र चुनाव चिन्ह हत्याउन कानुनी उपचारको दाउँपेचमा सक्रिय छन् ।

जसपाको यो दृश्य केही समय अगाडि तत्कालीन नेकपामा भएको जस्तै छ। ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपामा विवाद बढेर भएको ‘वाक’ र कानुनी युद्ध जस्तै जसपामा पनि भइरहेको छ ।

अर्थात् संसद विघटनपछि सत्तारुढ दल पनि दुई खेमामा विभाजित भएर आधिकारिकता लडाइँमा रहदै गर्दा अदालतको अर्को आदेशले पार्टी नै अलग बनाईदियो । त्यो प्रकरण बाहेर जसपले पनि त्यही नियति भोग्दै छ । जसरी कानुनी दाउँपेचमा नेकपाको विवाद अगाडि  बढेको थियो अहिले जसपाको विवादपनि दुबै पक्ष कानुनको सहारा लिन पुगेका छन । अर्थात् राजनीतिक रुपमा फुटेपनि कानुनीरुपमा अझै एकै रहेकाले दुईवटै समूह अब आधिकारिकता लिनमा केन्द्रीत बनेका छन ।

के हुँदैछ जसपामा ?

निर्वाचन आयोगले, जसपाका दुइवटै समूहले एक अर्कालाई गरेको कारबाहीको सिफारिस अमान्य रहेको निर्णय सुनाएपछि विवादले नयाँ मोड लिएको हो । 

निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि जसपाका दुईवटै खेमाले अहिले आधिकारिकताको दाबी पेस गरिसकेका छन । निर्वाचन आयोगले मागे  अनुसार उपेन्द्र समूहले हिजो (शुक्रवार) मात्रै आफूहरुसंग बहुमत रहेको प्रमाणसहित आधिकारिकताको दाबी आयोगमा पेस गरेको छ ।

यादव समूहका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार ३० जना कार्यकारिणी समिति सदस्यको हस्ताक्षरसहित आधिकारिकताको दाबी पेस भएको छ । आयोगको माग बमोजीम सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर आधारिकताको दाबी पेस गरिएको नेता श्रेष्ठले बताउनु भयो । 

अब निर्वाचन आयोगले जे फैसला गर्छ त्यही बमोजिम अगाडि बढ्ने तयारी आफ्नो समूहको रहेको नेता श्रेष्ठको भनाइ छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा  ४३ र ४४ बमोजिम आधिकारिता लिन दाबी माग गरेका छौं,यो अनुसार जसमा बहुमत छ उसैले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह लिन्छ ।’ त्यसैले अब आयोगको फैसालको प्रतिक्षामा रहेको नेता श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नु भयो ।

यता ठाकुर समूहका नेता एमव भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले पनि आफूहरु नै आधिकारिक रहेको प्रमाणसहित दाबी पेस गरेको बताउनु भयो  । 

यादव समूहले दाबी पेस गरेको ६÷७ दिन अगाडि नै आफूहरुले दाबी पेस गरिसकेको मन्त्री कर्णले बताउनु भयो  । हामीले बहुमत रेकर्ड दिइसकेका छौ, आगोगले माग गरे अनुसार नै ३६ जना कार्यकारिणी समिति सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका छौं । अब जे फैसला आउँछ,त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौ ।’ आयोगले प्रक्रिया अनुसार काम गरिरहेकोले अहिले केही प्रतिक्रिया जनाउने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ।

अब के हुन्छ ?

पार्टीको आधिकारितासहितको विवाद निक्र्योलको लागि आयोगमा दुइवटै समूहले दाबी पेस गरेका छन् । जसपा आधिकारिता दाबीको पत्र  निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएपनि सचिवालयमा दर्ता भएको निर्वाचन आयोग प्रमुख दिनेश थपलिले बताउनु भयो  । 

मैले थाहा पाएँ अनुसार एउटा समूहले हिजो आधिकारिकताको दाबी पेस गरेको छ,अर्को समूहले सदस्य फेरबदल भएको बारे जानकारी गराएको छ थपलियाले भन्नु भयो “ अब यो दूईवटै पत्रलाई धारा ४४ को (१)बमोजिम अगाडि बढाइन्छ । सबै प्रक्रिया पूरा भएर आएको रहेछ भने ४५ दिनभित्र निर्णय आउनेछ।’ 

निर्वाचन आयोग प्रमुख थपलियाका अनुसार सबै कागजी प्रक्रिया पुरा भएर आएको  छ भने जवाफका लागि १५ दिन अर्को पक्षलाई समय दिइन्छ । ‘त्यसमा पनि जवाफ नआए नियमतः फेरि १० दिन थप समय दिइनेछ,पुनः जवाफ नआए मिलाउनको लागि अर्को ७ दिनको समय दिइन्छ, ।

यो प्रक्रिया पुरा गर्दा  ३२ दिन जान्छ, केही जवाफ  नआएपछि वकालतको लागि थप ७ दिनको समय दिइन्छ,जुन जोड्दा ३९ दिन हुन जान्छ। त्यसपछि ३÷४ दिन अन्य सबै प्रकिया पूरा गर्न लाग्दा यो सब जोडेर करिब ४५ दिन पुग्न जान्छ।’ प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार यसरी नै आयोगले आफ्नो अगाडिको प्रक्रिया बढाउनेछ ।