बीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख बिजय कुमार सरावगीले सरकारले बिद्यालय संचालनको प्रोटोकल नबनाउदा सम्म बिद्यालय संचालन गर्न कठिन हुने बताउनु भएको छ ।

कार्तिक ११ गते बाट बिद्यालय संचालन हुने समाचार प्रकाशमा आएपछि इसीमानाले महानगर प्रमुख सरवागीसंग राखेको जिज्ञासामा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । 

बिश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको प्रोटोकोलका आधारमा वालवालिका कोरोनाको जोखिममा नपर्ने गरि बिद्यालय संचालनको लागि महानगरले पनि बिभिन्न बिकल्पका साथ जिम्मेवार निकायमा पत्राचार गरेको उहाँले जानकारी दिनु भयो  ।

सरकारले जारी गरेको ऐन नियम कानून र कतिपय आदेशहरुको पालना नगर्दा जो कोही पनि कारवाहीमा पर्न सक्ने बताउदै महानगर प्रमुख सरावगीले संघ सरकारले बिद्यालय खोल्न इजाजत नदिदै खोल्ने काम गरियो भने त्याहा कारवाही हुनु स्वभाविक हुने बताउनु भयो । 

शिक्षालय संचालनको प्रमुख जिम्मेवार स्थानीय सरकार नै हो उहाँले भन्नु भयो त्यस हिसावले बिद्यालयहरु संचालनको ब्यवस्थापनको जिम्म हामी संगै छ हामी पनि बिद्यालय संचालन होस भन्ने पक्षमा छौ तर यो स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा महानगरले मात्र निर्णय गरेर नहुने भएकोले हामी सरकारको प्रोटेकोलको प्रतिक्षामा छौ ।

मुलुकमा कतिपय स्थानमा संचालनमा आएका बिद्यालयहरु पछिल्लो अवस्थामा बन्द गरिएका छन । कोरोना भाइरसको संक्रमण दर दिनदिनै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा बिद्यालयमा वालवालिकालाई उचित ब्यवस्थापन बिना बोलाउनु झनै जोखिमपूर्ण हुने अवस्था छ । 

बीरगंजमा शनिवार संघीय सासद, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र शिक्षण संस्थाका संचालक तथा अभिभावकको भेलाले कार्तिक ११ गते देखि शिक्षण संस्था संचालनको निर्णय गरेको छ । शिक्षण संस्था संचालनको निर्देशन गर्ने स्थानीय सरकार र  केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिको अभावमा गरिएको निर्णयले बैद्यता पाउने कुरामै शंका छ ।

सासँदको सहभागितामा भएको निर्णय र निर्वाचन क्षेत्रको बिद्यालय खोल्ने हो की जिल्ला भरिको बिद्यालय खोल्ने भन्ने अन्यौलता पनि छ । बैद्यताको प्रश्न उठने गरि निर्णय गर्नुृ भन्दा त सांसदले केन्द्र सरकारसंग सम्वाद गरेर बिद्यालय संचालनको प्रोटोकोल जारी गराउनु पर्ने बिज्ञहरुको सुझाव छ ।

चाडपर्वको बेलामा बिद्यार्थीको मनस्थिति पनि बिद्यालय जाने खालको हुदैन । त्यसमाथि कोरोनाको कहरमा बिद्यार्थीहरुको बिद्यालय जाने कुरा कति सुरक्षीत हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता नहुदा बिदार्थीहरु जोखिममा पर्ने डर रहिरहने भएकोले पनि बिचार पुर्याउनु पर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । 

कतिपयले सर्वपक्षीय बैठकको हवाला दिएर बिद्यालय खोल्ने निर्णय प्रति नै चुनौती दिएका छन । स्वास्थ्य संकटको बेलामा संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामको सम्पूर्ण अधिकार बोकेको स्थानीय प्रशासनले समेत बिद्यालय खोल्ने इजाजत नदिएको अवस्थामा शिक्षकहरु नेताहरु बिद्यालय खोलेर वालवालिकालाई जोखिममा पार्न किन अग्रसर हुदै छन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।