सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी बैद्यको सरुवा गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार महानिर्देशक जोशीलगायत ६० जना सहसचिवको सरुवा गरेको हो ।

महानिर्देशक जोशीलाई भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कणार्ली प्रदेश, सुर्खेतमा सरुवा गरिएको हो ।

बिभागमा बसेर। नेपाली उपभोक्ताको हित बिपरितको काम  गर्ने डा. बैद्यलाई कारवाही नगरि सरुवा गरेर जोगाउने प्रपञ्च गरेको भन्दै उपभोक्ताअधिकर्मीहरुले सरकारी निर्णयको बिरोध गरेका छन । 

भारतबाट आयात गरिएको चीनीको गुणस्तरीय परिक्षणको बिषयमा संचार माध्यमले कुरा उठाएपछि छानविनकालागि मंत्रालयले छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह सचिव नारायण प्रसाद रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको समितिले बिभागका महानिर्देशक डा. बैद्य सहितलाई कारवाही गर्नु पर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर सरकारले कारवाही गर्नुको साटो स सम्मान सरुवा गरेर अयिमितता गर्नेहरुको मनोबल बढाउने काम गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मंत्रका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजय अधिकारीले बताउनु भयो । 

प्रतिवेदन सार्वजनीक प िनगरिएको छैन  । प्रतिवेदनले किटानका साथ अनियमितता भएको र गरिएको ठहर गर्दै कारवाहीको सिफारिश गरेको छ उहाँले भन्नु भयो “ चोरलाई चौतारो भन्ने उखानलाई चरितार्थ बनाउदै छ सरकार ” । 

समितिको प्रतिवेदनले पैठारीको क्रममा रहेको चिनीकोगुणस्तर परीक्षणकाबारे जलेश्वरस्थित गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले गरेको परीक्षणका बारे बिभागका महानिर्देशकलाई थाहा नहुनु र परीक्षण प्रतिवेदनको बोधार्थ प्रतिलिपि समेत बिभागमा नहुनु आश्चर्यजनक कुरा भएको ठहर गरेको छ ।

अनुसन्धानकै क्रममा रहेको चिनीको परीक्षणका लागि राजस्व अनुसन्धान बिभागबाट प्राप्त पहिलो नमूना परीक्षण गर्दा उठाइने मुचुल्कामा नमूना पठाउने कार्यालयको उपस्थिति छ भने दोस्रो पटक परीक्षणको मुचुल्का गर्दा सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधिको उपस्थिति देखिंदैन।पहिलो पटक पठाएका नमूनाको सिलबन्दी, नमूनाको मात्रामा एकरूपता देखिदैंन।

गुणस्तर परीक्षणको बिधि र प्रकृयाको बारेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई सोध्दा हुलाकबाट पठाईएका नमूनाको समेत परिक्षण गरी पठाईने गरिएको प्रतिकृया प्राप्त भयो।खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागलेपरीक्षण नमुना संकलनको कार्यविधि नबनाई परीक्षण कार्य गर्नु कानून सम्मत नभएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।

आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय जलेश्वरले गुणस्तर नभएको भनि लेखि पठाएको सोही चिनी कसरी गुणस्तरयुक्त भयो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।

तर, जलेश्वरमा परीक्षण भएको नमूना र बिभागको प्रयोगशालामा परीक्षण भएको नमूना एउटै हो कि होइन भन्ने स्पष्ट छैन।मुख्य कुरा के हो भने खाद्य जस्तो संवेदनशील बिषयको परीक्षण मानदण्ड र प्रकृया परिभाषित नहुनु, खुला रूपमा प्राप्त नमूना परीक्षण गर्नु, लेबल र व्याच नम्बर समेत थाहा नपाई परीक्षण प्रतिबेदन दिनु, आफ्नै अन्तर्गतका कार्यालयहरूको परीक्षणहरूबीच एकरूपता कायम नगराउनु जस्ता बिषयहरूमा बिभागको लापरबाहि र बेवास्ता देखिन्छ।खाद्य परीक्षण प्रयोगका सम्वन्धमा उद्योग,वाणिज्य, तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन २०१३ बमोजिम जारी गरेको आदेश समेत पालना गरेको देखिएन भनेको छ।

समितिले मंत्रालयलाई आयातित चिनीको परीक्षण सम्वन्धमा बिभागको लापरबाहि देखिनुका साथै प्रचलित कानूनको समेत पालना नगरेको पाईएकोले चिनीको परीक्षण कार्यमा संलग्न कर्मचारी र बिभागका महानिर्देशकलाई कानून बमोजिम कारबाहि गर्ने भनेर  सुझाव दिएको छ । समितिको यस्तो सुझावलाई थाङ्गनामा फालेर सरकार सरुवा तिर लिप्त भयो ।