झण्डै २ बर्ष पछि संसदीय समितिले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको २०७५ साल भदौ ४ गतेको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन सहित दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धीत समितिमा पठाउने निणर्य गरेको थियो ।

बैठकको सोही निणर्य र प्रतिनिधिसभा नियमावलि २०७५ को नियम १ सय ९ बमोजिम सो विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन सहित दफाबार छलफलका लागि भदौ ५ गते नै राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिमा पठाईएको थियो । समितिले २२ महिना पछि नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई बहुमतका आधारमा पारित गरि प्रतिवेदन पेश गरिएको हो ।

प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा सभापति श्रेष्ठले विधेयकमा रहेका अधिकांश विषयमा सर्वसम्मति जुटेको र अन्तिम समय सम्मको अधिकतम प्रयासबाट पनि सहमति जुट्न नसकेका विषयलाई बहुमतका आधारमा पारित गरिएको बताउनु भयो  ।

प्रस्तुत विधेयकमा संविधानको मर्म र भावना अनुरुप माननीय सदस्यहरुबाट राखिएका संशोधनहरुलाई समितिद्धारा गम्भीरतापुर्वक लिई समावेश गर्ने अधिकतम प्रयास गरेको उहाँले बताउनु भयो ।  

सहमति जुट्न नसकेका विषयमा सहमति जुटाउनका लागि समितिले २०७५ चैत्र ७ गते ९ सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरेको थियो तर मुख्य विषय यथावत नै राखी उपसमितिले २०७६ भदौ १० गते समितिलाई प्रतिवेदन दिएको थियो । यो विचमा उपसमितिको ९ वटा बैठक बसेका थिए ।

२०७६ भदौ २८ गतेको समितिको बैठकले टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने मुल ऐनको दफा ५ को उपदफा १ तथा विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ का सम्बन्धमा सम्बन्धित दलका शिर्ष नेताहरुसंग छलफल गरि सहमति जुटाउन ७ जना सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी दिएपछि सहमति जुट्न नसकेपछि २०७७ असार ७ गते बहुमतका आधारमा समितिले विधेयक पास गरेको थियो ।

सभापति श्रेष्ठले नागरिकताको विषय राजनीतिक र संवेदनशील विषय भएकाले नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्तीबाट बञ्चित हुन नपरोस् र गैर नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकोस् भन्ने मा समिति सचेत रहेर विज्ञहरुसंग छलफल पनि गरेको बताउनु भयो  ।

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक आफैमा संवेदनशील र राजनीतिक विषय भएको कारण कोही पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्तीबाट बञ्चित हुन नपरोस् तथा गैर नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ समितिले निरन्तर प्रयास गरेको थियो ।

नागरिकता मुलुकको राष्ट्रियतासंग गासिएको अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकाले समितिले विधेयक प्राप्त भएदेखि नै नागरिकता संग सम्बन्धित विज्ञ, कानूनविद् एवं विभिन्न सरोकारवाला पक्ष छलफल अन्तरक्रिया गरि सुझावहरु लिएको थियो । 

१४ वटा दफा रहेको सो विधेयकमा २३ वटा दर्ता समुहका ५४ जना सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । २०७५ अशोज १९ गते देखि २०७७ असार ७ गते सम्म समितिले ३४ वटा बैठकमा नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफल गरेको थियो ।

यसैबीच नेपाली पुरुष संग विहे गर्ने विदेशी महिलाले ७ बर्ष पछि अंगिकृत नागरिकता पाउने प्रावधान राखेर समितिले विधेयकलाई टुंगो लगाएपनि मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुले यस प्रावधानको विरोध गर्दे आएका छन् । उनीहरुले सो व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।