संघ सरकारले प्रहरी समायोजन नगरेपछि मधेश प्रदेश सरकार नै आन्दोलनमा उत्रिएको छ । मधेश प्रदेशमा प्रहरी परिचालनको अधिकार आएपछि मात्र संघीयताको कार्यान्वयन हुने बुझाईमा रहेको मधेश सरकार आन्दोललनमा उत्रिनुलाई लाजको पसारो भन्दै आलोचना पनि गर्न थालिएको छ ।

आइतवारदेखि मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित उनका मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रहरी समायोजन को माँग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्नामा बसेका हुन् ।

पुर्व निर्धारित आन्दोलनको कार्यसूचनी अनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्राङ्गणमा पण्डाल लगाएर मन्त्रीहरु धर्नामा बसेका छन् । प्रदेश सरकारले पहिलो चरण अन्तर्गत सात दिनसम्म धर्नामा बस्ने छन् ।

धर्ना कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतसहित गृह तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद साह, उर्जा तथा खानेपानी मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवलगायत सबै मन्त्री र प्रदेश सांसदहरु उपस्थित भएका हुन् ।

यस अघि मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री देउवासहित सत्तागठबन्धन दलका प्रमुख नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए भने केही दिन अघि प्रदेश सरकारका गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुख मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो ।

मधेश प्रदेश सरकारद्वारा यो आन्दोलनलाई तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले नौटंकीको संज्ञा दिएका छन ।

उनले शनिबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रहरी समायोजन हुनुपर्दछ । तर, मधेस प्रदेश सरकारद्वारा आन्दोलनको नौटंकी हद पारीको ड्रामा नै हो ।’

प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीहरू सहभागी रहेको अवस्थामा आकाहरूको देखावटी विरोध राजनीतिक लाज उदाङ्गिएको नौटंकी रहेको उनको टिप्पणी छ ।

‘मधेसको जागरुकता हदै तल रहेको ठानेर छारो हाल्न त होला नि ?’, उनले फेसबुकमा लेखेका हुन् । 

यसैगरि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता जितेन्द्र सोनलले मधेस सरकारका मन्त्रीहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि गरेको धर्ना कार्यक्रम औचित्यहीन भएको बताएका छन्।

मधेस प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका सोनलले प्रहरी ऐन अगाडि बढाउनुपर्ने आफूहरूको समेत माग रहेको बताउँदै त्यसका लागि प्रदेश प्रमुख नभई सङ्घीय सरकार र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले प्रहरी ऐन रोकेका होइनन्। त्यसका लागि सङ्घीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ। हामीसँग सहकार्य गरिए लोसपा पनि उक्त आन्दोलनमा साथ दिन तयार छ।’

सोनलले प्रदेशको अधिकारका लागि नाटक नगरी इमानदारी पूर्वक गठबन्धनका ठुला नेताहरूलाई दबाब दिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह समेत गरे।