जीतपुर सीमरा उपमहानगरको न्यायीक समितिमा आएका मुद्धाहरु फरछ्यौट हुदेै

6/30/2018 गते 00 00 मा प्रकाशित 1071 पटक पढिएको

जीतपुर १६ असार ।

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ३२ वटा मुद्धाहरु दर्ता भएका छन् ।

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको २४ वटै वडामा भएका घरायसी झै झगडा,लेनदेन विवाद , धाक धम्की, जग्गा विवाद, बहुविवाह, सम्बन्धी मुद्घाहरु दर्ता गरेको हो । समितिले १२ वटा मुद्धा फछर्योट गरेको छ । अन्य मुद्घाहरु तारेखमा रहेकोले छिटै नै ती मुद्घाहरुको टुङ्गो लाग्ने उपमेयर एवम न्यायिक समितिका सयोजका सरस्वती चौधरीले बताइन ।

स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नावालक छोराछोरी पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैंया सम्मको विगो भएको घर वहाल र घर बहाल सुविधा सम्बन्धि विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छ ।

त्यस्तैगरी अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रुख विरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानून बमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछोडेको, कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्व कालदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको र संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनि तोकेका विवादहरु स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निरुपण गर्न सक्नेछन् ।

यस बाहेक सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले चापी मिचि वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पतिपत्नि बिचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली वेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरि अरुलाई असर पारेको अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोर मैला फाली छिमेकीलाई असर पु¥याएको लगायतका विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवाद निरुपण गर्न सक्ने कानूनमा उल्लेख छ ।

तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।