काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूले सरकारका पछिल्ला निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको विषयप्रति सांस हरि पन्तले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरू आफ्ना पेसागत हकहित र मागका लागि सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद् भएको बताए।
पर्साको क्षेत्र नं १ बाट रास्वपाको तर्फबाट बिजयी साँसद पन्तले विशेषगरी स्वरोजगारमूलक तथा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई राहतस्वरूप उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरिएको, राष्ट्रिय समाचार समितिले आमसञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको समाचार सेवाको शुल्कमा अस्वाभाविक वृद्धि गरिएको तथा सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यम र सामुदायिक रेडियोलाई न्यायोचित रूपमा समावेश नगरिएको विषय गम्भीर रहेको बताए।
यस्ता नीति तथा निर्णयले लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्रलाई सबल बनाउनुको सट्टा थप संकटमा पार्ने उनको भनाइ थियो।
सञ्चार क्षेत्रका समस्यालाई बेवास्ता नगरी आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूसँग तत्काल संवाद गरी उनीहरूले उठाएका जायज माग सम्बोधन गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे।
‘सञ्चार क्षेत्रलाई संकटमा पार्ने होइन, संरक्षण र सबलीकरण गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलनरत पत्रकार महासंघलगायतका संस्थासँग अविलम्ब संवाद गरी जायज मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गरिनुपर्छ।’
तपाईको प्रतिक्रिया