काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा सरोकारवालासँग परामर्श नगरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध गरिएको हो।
सरकारले संसदीय प्रक्रियाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढाइरहेको बेला अध्यादेशमार्फत प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको महासंघको आरोप छ।
विज्ञप्तिमा उजुरी नपरी काउन्सिल आफैले छानबिन गर्न सक्ने, आर्थिक जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने, प्रेस पास निलम्बन सिफारिस गर्ने र सरकारी सुविधा तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न सक्ने जस्ता प्रावधानप्रति असहमति जनाइएको छ।
सञ्चारकर्मी, कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरलाई समेत आचारसंहिता लागू गर्ने गरी नयाँ माध्यमलाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष माग गर्दै सरोकारवालाको सहमतिमा मात्र ऐन संशोधन वा नयाँ विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया