रिहा पछि पत्रकार सवेदी पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल सहितका नेताहरुसंग

काठमाण्डौ । पत्रकार पक्राउ प्रकरणले अहिले नेपालको राजनीतिक तथा सुरक्षा वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। 

समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनालाई लिएर सरकार, प्रहरी नेतृत्व र राजनीतिक वृत्तबाट आएका फरक–फरक अभिव्यक्तिले घटनाको वास्तविकता र यसको पछाडिको उद्देश्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

नेपाल प्रेसको कार्यालयबाट पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्यूजका शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधान सम्पादक धिरज बस्नेत पक्राउ परेपछि प्रेस स्वतन्त्रता र राज्यको शक्ति प्रयोगबारे बहस चुलिएको हो।

यसैबीच प्रधानमन्त्रीका सचिवालयसँग सम्बन्धित भनाइ सार्वजनिक गर्दै दीपा दाहालले पत्रकार पक्राउ घटनामा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा सचिवालयको कुनै संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारीसमेत प्राप्त नभएको स्पष्ट पारेकी छन्।

उनले घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न तथा समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको उल्लेख गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट यस्तो स्पष्टीकरण आउनुले घटनालाई थप चासोको विषय बनाएको छ।

यदि प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालय घटनाबारे अनभिज्ञ थिए भने पत्रकार पक्राउ गर्ने निर्णय कसको निर्देशन र समन्वयमा भयो ? प्रहरी नेतृत्वले कुन आधारमा सञ्चारगृहभित्रै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने निर्णय गर्‍यो ? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ, प्रहरी मुख्यालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै दिनभरमा २१ पटकसम्म ताकेता भएपछि पत्रकार पक्राउ गर्नुपरेको भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। यदि यो विवरण सत्य हो भने प्रहरी नेतृत्वमाथि परेको भनिएको दबाब केका लागि थियो ? समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? र, २१ पटकसम्म ताकेता गर्ने पक्ष को थियो भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ।

यहाँ अर्को गम्भीर प्रश्न प्रहरी नेतृत्वलाई लिएर पनि उठ्छ। प्रहरी प्रमुखलाई विवादमा तान्ने, उनको भूमिकालाई कमजोर बनाउने वा पदबाट हटाउने राजनीतिक प्रयास भइरहेको हो भने पत्रकार पक्राउ प्रकरण त्यसैको एउटा कडी त होइन ? सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच कुनै असमझदारी वा शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ भने त्यसको मूल्य प्रेस स्वतन्त्रताले चुकाउनुपर्ने हो ?

प्रहरी प्रमुखको पक्षमा देखिने गरी सार्वजनिक भइरहेका विवरण र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आएको खण्डनलाई एकसाथ विश्लेषण गर्दा घटनामा केवल पत्रकार पक्राउको विषय मात्र सीमित नरहेको आशंका पैदा हुन्छ।

यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु, सञ्चारगृहमा प्रवेश गरेर धरपकड गर्नु र पत्रकारको व्यावसायिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत भएको उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा प्रकाशित समाचारका विषयमा कुनै विमति, गुनासो वा कानुनी प्रश्न भए त्यसको परीक्षण र निरूपणका लागि राज्यले स्थापित गरेको कानुनी तथा न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

 पार्टीले गैरकानुनी ढंगले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न तथा समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना नगर्न माग गरेको छ।

समाचारमा उठेका विषयको सत्यतथ्य छानबिन गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु र समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गराउनु सामान्य विषय होइन।

 पत्रकारले प्रकाशन गरेको समाचार गलत भए त्यसको खण्डन गर्ने, कानुनी उपचार खोज्ने र स्थापित प्रक्रियाबाट छानबिन गर्ने बाटो हुँदाहुँदै पक्राउलाई प्राथमिकता दिनु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो।

अब यस प्रकरणमा तीनवटा विषय स्पष्ट हुन जरुरी छ। पहिलो, पत्रकार पक्राउ गर्ने निर्णय कसले र कुन कानुनी आधारमा गर्‍यो ? दोस्रो, प्रहरी मुख्यालयले २१ पटक ताकेता भएको भन्ने विवरणको वास्तविकता के हो ? तेस्रो, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै पत्रकार रिहाइको निर्देशन दिएको दाबी गरिरहँदा प्रहरी नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियामा सरकारको भूमिका के थियो ?

यी प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन नगरी घटनालाई सामान्य प्रहरी कारबाही भनेर टार्न मिल्दैन। प्रेस स्वतन्त्रता कुनै सरकार, प्रहरी प्रमुख वा राजनीतिक दलको अनुकूलतामा निर्भर रहने विषय होइन। राज्यका निकायमाथि प्रश्न उठाउने पत्रकारितालाई नै नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको हो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि खतराको संकेत हो।