वीरगञ्ज । पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा गलत विवरणका आधारमा पूर्ण अपाङ्गताको परिचयपत्र जारी गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको प्रकरणमा विशेष अदालतले दुई कर्मचारीसहित तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा दोषी ठहर भएका तीनै जनालाई जनही तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको हो।
विशेष अदालतको इजलास नम्बर १ का अध्यक्ष न्यायाधीश बासुदेव आचार्य तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले नेपाल सरकार विरुद्ध संजयकुमार पाण्डेय, अपाङ्ग शाखामा कार्यरत तत्कालीन कर्मचारी अम्बिका महतो खुलवट र पोखरिया नगरपालिका–१० निवासी महेन्द्र राउत कुर्मी समेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा यस्तो फैसला गरेको हो।
फैसलाअनुसार, महेन्द्र राउत कुर्मीले २०७८ भदौ १६ गते पोखरिया नगरपालिकामा अपाङ्गता परिचयपत्रका लागि निवेदन दिएका थिए।
नगरपालिकाको अपाङ्गता समन्वय समितिले २०७८ असोज ११ गते बसेको बैठकबाट उनलाई ‘ग’ वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
तर, समितिको निर्णयविपरीत २०७८ चैत २३ गते कुर्मीलाई पूर्ण अपाङ्गता जनाउने ‘क’ वर्गको परिचयपत्र जारी गरिएको थियो। सोही परिचयपत्रका आधारमा उनले २०७९ वैशाखदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्दै आएका थिए।
गलत विवरणका आधारमा अपाङ्गता परिचयपत्र जारी गरी सरकारी सुविधाको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
सोही मुद्दामा विशेष अदालतले तीनै जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको हो।
तपाईको प्रतिक्रिया