बीरगंज २२ साउन ।

बीरगंज महानगरपालिकाको बिशेष नगरसभाले करको दर र दायराका बिषयमा प्रस्तुत गरेको संशोधन तथा स्थगन प्रस्ताव होहल्लावीच बहुमतको आधारमा पारित भएको छ ।

बीरगंज महानगरको सभागृहमा मंगलवार बोलाइएको नगरसभामा प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरु बहुमत सदस्यको सर्मथनमा पारित भएका हुन । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफनो मत बिपक्षमा जाहेर गरेका छन । नगरसभामा उपस्थित १ सय ४४ सदस्य मध्य ९४ सदस्यहरुले प्रस्तावको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए ।

वीरगंज महानगरपालिकाको नगर सभामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भिष्कुमार भूषालले प्रस्तुत गरेको करशुल्क,महशुल,दन्ड,जरिवानाका परिमार्जित दरहरुलाई नगर सभाले पारित गरेको हो ।

मंगलवारको सभामा प्रशासकीय अधिकृत भूषालले प्रस्तव प्रस्तुत गरेपछि महानगरका उपप्रमुख तथा राजस्व परामर्श समितिका संयोजक सुश्री शान्ति कार्कीले ०७४ साल माघ १० गते सम्पन्न प्रथम नगरसभाले पारित गरेको सम्पती कर लागू गर्नु पर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन ।

उनको प्रस्तावलाई महानगर प्रमुख बिजय सरावगीले छलफल नगर्ने रुलिङ्ग गरेपछि नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले हो हल्ला गरेका थिए । हो हल्लाकावीचमा मेयर सरावगीले सभा बिर्सजन गरेर बाहिरिएका थिए ।

सुश्री कार्कीले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव नगरसभाको कार्यसूचीभन्दा बारिहको थियो । सभा बिर्सजन पछि उमप्रमुखले प्रस्ताव पेश गरेकी हुन  । महानगरप्रमुख बिजय सरावगीले सभा बिर्सजन गरेपछि मात्र उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधि सभाकक्षमा प्रवेश गरेका थिए । उनीहरु प्रवेश गर्दै गर्दा महानगरप्रमुख बाहिरिएका थिए ।

 
सभा विसर्जनको घोषणा गर्दै मेयर पछाडिको बाटा बाटे निस्किएपछि असन्तुष्टहरुले बजारमा विरोध जुलुस निकालेका थिए। कर वृद्धि गर्न पाइँदैन, जनता मार्न पाइँदैन भन्ने नाराका साथ बजार परिक्रमा गरि घण्टाघरमा पुगेर कोण सभा गरेका थिए । कोणसभालाई उपप्रमुख शान्ति कार्की लगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।

यस अघि १० असारमा महनगरको दोश्रो नगरसभा भएको थियो । केही दिन स्थगीत भएर सो सभा सम्पन्न भएको थियो । दोश्रो नगरसभाले राजस्व परामर्श समितिको सिफारिशका आधारमा ७० करोड रुपैया राजस्व परिचालन गर्ने नीति पारित गरेको थियो । त्यतीबेलाको बजेट उपप्रमुख शान्ति कार्कीले नै प्रस्तुत गरेकी थिइन ।

नगरसभाले एकिकृत सम्पती कर सम्बन्धी राजस्वको अनुमान गर्दा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बिजयी वडाध्यक्ष शम्भू मिश्रको बिज्ञतालाई महानगरले उपयोग गरेको थियो ।

शम्भु मिश्रको सिफारिशमा नै महानगरले बीरगंजको साविकका १९ वडा भित्र जमिनको वास्तविक मूल्य ३० प्रतिशत घटाएर मूल्याकन निर्धारण गरेको थियो । यसरी मूल्याकंन गर्दा  सबैभन्दा बढी ८ करोड मूल्याकंन कायम भएको थियो । शम्भू मिश्र नेपाल लेखापढी ब्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष समेत हुनु । उनी मालपोत कार्यालय सम्बन्धीको लेखापढीका बिज्ञ मानिन्छन । 

तर अहिले त्यही नेपाली कांग्रेसले करबृद्धिको बिरोधमा आन्दोलनको अगुवाई गरेको छ । बीरगंज उधोग बाणिज्यसंघ लगायतका संस्थाहरुले गरेको मागका आधारमा महानगरले बिशेष सभा आयोजना गरेर कर घटाएको छ ।

अहिले बीरगंजको मूख्य सडकमा रहेको जमिनको मालपोत मूल्याकंन १ करोड ८० लाख रहेको छ भने मंगलवार पारित महानगरको बिशेष सभाले १ करोड २६ लाख रुपैया मूल्याकंन गरेर २० पैसा कर तय गरेको छ । महानगरले तय गरेको स्ल्याव अन्र्तगत अव बीरगंज महानगरको सबै भन्दा मूख्य र मूल्यवान स्थानमा रहेको १ कठ्ठा जमिनको मूल्यककंनमा कर  १२ पैसाको हाराहारी हुन आउने छ ।

यो नगरसभाले बीरगंज महानगर भित्रका किसान मजदुर र मध्यमबर्गिाय परिवारलाई कुनै फाइदा गरेको छैन । बीरगंजका धनाढ्यहरुको पक्षमा महानगरले कर निर्धारण गरेको बिज्ञहरुको भनाई छ । बीरगंज महानगरले दोश्रो नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा अनुमान गरेको राजस्व परिचालनमा संशोधन भएपछि राजस्व परिचालनमा २४ करोडले कमी आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भूषालको भनाई छ ।

२४ करोडको कमीको प्रभाव बिकास निर्माणका योजना पर्ने छन । राजस्व संकलन जुन गतीमा हुन्छ महानगरले खर्च पनि त्यसै अनुसार गर्ने अवस्था अव सृजना हुने भएको छ । 

महानगरले तय गरेको करप्रणाली बीरगंजको बहुसंख्याको हितमा पनि छैन र उनीहरुनै बिकासको प्रतिफूलबाट बन्चित हुने अवस्था महानगरको करनीतिले बनाइदिएको छ ।
 
मंगलवारको नगरसभाले संघ सरकारले निर्देशन दिएका करहरु जस्तै वातावरण ,सडक मरम्मत करहरु स्थगीत गरेका छ । डन्डी तथा सिमेन्टमा लगाइएको कर खारेज गरेको छ ।महानगरले यस अगावै नक्सा पास नगरी वनाइएका घरहरुको नक्सा पास गर्ने समयावधि अन्तिम पटकका लागि २०७५असार मसान्तसम्म रहने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै यस आर्थिक बर्षमा बढी सम्पति कर तिरिसकेको व्यक्तिहरुलाइ आगामि आर्थिक बर्षमा मिनाहा दिने निर्णय समेत गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा.भिष्म भूषालले जानकारी दिए  ।

यता वडा नम्बर २१का अध्यक्ष हबिब मियाँले जनता मार्ने करको विरोध गरिने बताए  । मियाले ०७४ मा पारित कर लगाउनु पर्ने बताए  । उनले महानगर प्रमुख बिजय सरवागीले करको दरको बिषयमा नगरसभामा छलफल हुन नदिएको आरोप समेत लगाए ।