संकटको बेलामा उपभोक्ता अधिकार झनै संकटमा पर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले १९८५ मा उपझोक्ता अधिकारको छुट्टै मापदण्ड जारी गरेर उपभोक्ताहरुको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

नागरिकलाई सुरक्षा, वस्तु छनोट, सूचना र परेका समस्याविरुद्धको सुनुवाई गर्ने हकजस्ता आठ अधिकार छन् । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ४४ ले उपभोक्ताको हक भनेर त्यसलाई थप सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधानको अधिकारलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मार्फत् थप ११ वटा अधिकारहरु सुनिश्चित गरिएको छ । अहिले मुलुक संकटको अवस्थामा छ र यो संकट राज्यले जनताको हितका लागि लागू गरेको हो । तर, जस्तोसुकै संकटको अवस्थामा पनि उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित गर्नुहुन्न र गर्न पाइन्न पनि । तर, अहिले नागरिकलाई सुरक्षा, वस्तु छनोट, गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्ने जस्ता अधिकारहरु छिनिएका छन् ।

हाम्रो मौलिक हक त्यति सारै अव्यवस्थित बनाउनुपर्ने होइन । जस्तै, जनताले पूरै सिलिण्डर ग्यास पाउनुपर्छ । तर, सरकारी निकाय आधा सिलिण्डर मात्रै दिन्छु भन्छ । आधा सिलिण्डरमा जनताले ठ्याक्कै आधा पनि पाउँछन् जस्तो लाग्दैन । उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले टोल फ्री र आईएमएस बनाएर केही काम गर्न खोजेको होकी जस्तो देखिन्छ । तर, त्यतिले मात्रै पुग्दैनन् ।

अहिले त जनतालाई खानाको मात्रै समस्या छ समस्या बढ्दै गयो भने यसले शहरी विद्रोहको रुप लिनसक्छ । तसर्थ उपभोक्ता अधिकारको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रभावकारी ढंगबाट बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ताको हितका लागि आपूर्ति व्यवस्थामा काम गर्नुपर्थ्यो । अहिलेको अवस्थालाई सरकारले जनताको समस्याको गुनासो गर्ने ठाउँ नै दिएन भन्नेमा दुईमत रहेन । बजार अनुगमन पनि नाम मात्रैको छ । बजार छैन भनेर किसानसँग सस्तोमा वस्तु किनेर उपभोक्तलाई महँगोमा वस्तु बिक्री गरिएका छन् । अर्कोतर्फ, गुणस्तरहीन वस्तु संकटको नाममा बजारमा आउन थालेको सुनिएको छ । यस्तै, कृत्रिम अभावको सिर्जनासमेत गराइएको छ ।

अहिलेको असामान्य अवस्था सिर्जना हुनुको मुख्य कारण अर्थतन्त्र हो । हाम्रो अर्थतन्त्र बिचौलिया अर्थतन्त्र हो । जसले बिचौलिया गर्‍यो उसैलाई समाजले मान्ने र उही समाजको प्रतिष्ठित हुने प्रचलनले सानादेखि ठूला अर्थतन्त्र बिचौलियाले गर्दा चलेको छ । जस्तै, बैंकहरु किन मौलाएभन्दा बीचमा नाफा धेरै राखे, चाहे त्यो सानो किराना पसल होस् वा तरकारी सबैमा सानो ठूलो विचौलियावाद हाबी भयो ।

नेपालको संविधानले तीन सरकारको परिकल्पना गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरेर तीनै तहले यस्ता समस्याहरु चिर्न सक्थे । तर, यो कुरा बिडम्बनायुक्त छ । संविधानले केन्द्रीय सरकारले ऐन नियम बनाउने, प्रदेशले छुट्टै नीति बनाएर बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता हित र प्रदेश व्यापारसँग सम्बन्धित काम गर्न र स्थानीय तहले बजार व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ कुनै पनि तहले जिम्मेवार भएर काम गरेको देखिन्न ।

संसारमा कतै नभएको घरघरमा पसल र व्यापार नेपालमा छ । स्थानीय सरकारले बजार बनाउने हो, उपभोक्ता मूल्य तोक्ने हो । मानौं हाम्रो स्थानीय तहले ठूला ठूला बजार बनाएर सबै वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चितता गरेकोभए आज यो संकटको घडीमा पसले र दोकानै पिच्छे उपभोक्ता ठगिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

हामीहरुकोमा यस्तो अभ्यास नहुँदा अहिले सरकारलाई लागेको हुनसक्छ कि सामान्य छ, हामी मिलाई हाल्छौं । भन्न जति सजिलो छ नतिजा देखिनेगरी काम गर्न त्यति नै कठिन छ । अहिले त जनतालाई खानाको मात्रै समस्या छ समस्या बढ्दै गयो भने यसले शहरी विद्रोहको रुप लिनसक्छ । तसर्थ उपभोक्ता अधिकारको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कालोबजारी गर्ने कानुन चलाउनुपर्ने हो, त्यो देखिएन ।

कालोबजारीमा साना नपर्ने हो भने ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने हो । त्यो भएन, जसले गर्दा बजार अनियन्त्रित भयो । गलत काम गर्नेलाई ठीक पार्न सरकार छ भन्ने अनुभूति अहिले भएन । जहाँसम्म आपूर्तिको कुरा छ, हाम्रो जस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा आयात रोकिँदा हामीलाई फाइदा छ । हामीले प्रतिवर्ष ५० अर्बको ग्यास आयात गर्ने गरेका छौं । यसको गतिलो विकल्प विद्युत हो । तर, इमान्दार भएर पैसा तिर्ने मध्यम वर्गको परिवारलाई यसको भाउ चर्काे छ । उद्योग चलाउने र निम्नवर्गलाई सस्तो छ । तर, इमान्दारीसाथ पैसा तिर्ने र धेरैको संख्यामा रहेको वर्गलाई बिजुली महँगो बनाइयो । आयातको मुख्य हिस्सा भएका वस्तुको विकल्पको स्वदेशी उत्पादन सर्वसुलभ बनाइयोस् ।

महामारी संकट मात्रै नभएर गतिलो पाठ पनि हो । महामारीले संसारका धेरै देशको नीति नियमहरु परिवर्तन गराइदिने गर्छन् । नेपालको स्वाधीन अर्थतन्त्रको खुड्किलो हुनसक्छ यो महामारी । अहिले डलरमा पूँजी पलायन हुने नेपालको अवस्थालाई रोक्न कोरोना महामारीले पाठ सिकाउने छ । तर महामारीसँग पहिले जुध्नसक्नु अपरिहार्य छ । नागरिकलाई महामारीमा हुनसक्ने ठगीबाट जोगाउनु जरुरी छ ।

महामारीको निरपेक्ष र नागरिक हकको सापेक्ष हुनेगरी कानुन संशोधन हुनुपर्याे । सरकारले भन्न सक्नुपर्‍यो  ‘नागरिक ! तिमी घरघरमा लकडाउन गर, हामी तिम्रो घरमै खानेकुरा ल्याउनेछौं । नेपालमा विपत्ति यो नै पहिलो होइन र यो नै अन्तिम पनि होइन ।

तसर्थ सरकारको काम हुन्छ, विपत्तिबाट जनतालाई जोगाउनु । जनता जोगाउन राज्यले बल प्रयोग गरेरै भए पनि नीति लिने र कार्यान्वयन गर्ने गर्नुपर्‍यो । तर, ज्यान जोगाउन खान र बासस्थान तथा बजारको महँगीबाट जनतालाई बचाउन राज्यले यथाशीघ्र काम गर्नुपर्छ ।अनलाईनखवरबाट