नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको उद्देश्य जनताको आवाजलाई नजिकबाट सुन्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसहित सशक्त बनाउने र शासकीय संरचनालाई जनउत्तरदायी बनाउनु थियो।

 तर पछिल्ला दिनमा मधेश प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक संकटले संघीयता र लोकतन्त्रको अभ्यास कस्तो अवस्थामा छ भन्नेबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

 मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले आफ्नै दल जनमत पार्टीबाट समर्थन फिर्ता भएपछि समेत पद नत्याग्ने घोषणा गरेपछि विवाद चर्किएको हो।

यो घटनाले केवल एक प्रदेश सरकारको स्थायित्वलाई मात्र होइन, नेपालको संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई नै परीक्षणमा पारेको छ।

संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारको अस्तित्व प्रत्यक्षत सदनको विश्वासमा आधारित हुन्छ। कुनै दल वा गठबन्धनसँग बहुमत रह्यो भने मात्र सरकार टिक्छ।

बहुमत गुमेपछि सरकारको नैतिकता मात्र होइन, संवैधानिक आधार पनि कमजोर हुन्छ। मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सिंह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको स्पष्ट छ। आफनै दलका साँसदहरु बिपक्षी बेन्चमा बसेका छन । सत्तापक्षको बेन्चमा मुख्यमन्त्री एक्लै छन ।

यो दलीय प्रणालीको पनि प्रतिकूल हो ।  सामान्यतया यस्तो अवस्थामा दुई विकल्प हुन्छन्– मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने वा सदनमा विश्वासको मत लिएर पुनः समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयास गर्ने।

तर सिंहले कुनै विकल्प रोज्नुको सट्टा पदमा अडिएर संघीयतालाई बचाउन आफू अडिएको दाबी गरेका छन्, जसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा असमञ्जस सिर्जना गरेको छ।

मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै आफूलाई पद मोहले होइन, संघीयता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीले अड्याइरहेको बताए।

 उनले राष्ट्रपतिको उदाहरण दिंदै राष्ट्रपतिले लोकतन्त्र बचाउन राजीनामा नदिएकोले म पनि भाग्ने होइन, संघीयतालाई जोगाउने हो भनेका छन्।

 यो वक्तव्यले जनतालाई भावनात्मक बनाउन सक्नेछ, तर राजनीतिक–संवैधानिक दृष्टिले यसलाई ठोस आधार मान्न सकिँदैन। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हुन्, प्रत्यक्ष बहुमत वा अल्पमतमा आधारित पद होइन। तर मुख्यमन्त्री भने सदनको समर्थनमा आधारित कार्यकारी प्रमुख हुन्।

 जब समर्थन गुम्छ, पदमा बस्ने अधिकार स्वतः प्रश्नमा पर्छ। संघीयता बचाउने तर्क प्रस्तुत गरे पनि संघीयता बचाउने भनेको सदनमा बहुमतको सम्मान गर्नु हो।

अल्पमतमा अड्किएर संघीयता जोगिन्छ भन्ने कुरा संसदीय परम्परा विपरीत छ। यसैले सिंहको तर्क राजनीतिक भाषणको शैलीमा प्रभावकारी देखिए पनि संसदीय प्रणालीको अभ्यासका दृष्टिले कमजोर ठहरिन्छ।

यो विवादले नेपालको संघीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक संस्कृतिका विभिन्न तह उजागर गरेको छ। संविधानले संघीयता र लोकतन्त्रलाई स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर व्यवहारमा दलहरूले प्रायः आफ्नो स्वार्थअनुसार संवैधानिक प्रावधानलाई व्याख्या गर्छन्, जसले संविधानको भावना कमजोर पार्ने खतरा बढाउँछ।

लोकतन्त्र केवल चुनाव जितेर सरकार बनाउने कुरा मात्र होइन, हार–जित स्वीकार्ने संस्कार पनि हो। समर्थन फिर्ता भएपछि पदमा अडिनु सत्ता मोहभन्दा बढी केही होइन, यसले लोकतन्त्रको संस्कारलाई कमजोर बनाउँछ।

 संघीयता ल्याउँदा जनताले सहज सेवा, अधिकारको प्रत्याभूति र स्थानीय समस्या नजिकैबाट समाधान हुने आशा गरेका थिए तर नेताहरूको शक्ति संघर्ष, पद मोह र संसदीय अस्थिरताले जनताको विश्वास घटाउँदै लगेको छ। मधेश प्रदेशको यो घटना त्यसकै उदाहरण हो।

जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहमाथि कटाक्ष पनि गरेको छ। दलका नेता महेशप्रसाद यादवले मान्छे जब आफ्नो पद र दायित्व बिर्सन्छ तब आन्दोलन हुन्छ, यस्ता पदभ्रष्ट व्यक्तिलाई माता दुर्गाले सद्बुद्धि प्रदान गरुन भन्ने टिप्पणी गरेका छन।

 यो टिप्पणीले जनमत पार्टीले अब विपक्षी भूमिकाबाट संघीय लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन खोज्ने संकेत दिएको छ। तर वास्तविकता के हो भने, दलहरूले प्रायः सत्ता समीकरणमा आधारित राजनीति गर्छन। त्यसैले संघीयतालाई स्थायित्व दिन विपक्षी दलले पनि दीर्घकालीन दृष्टि अपनाउनुपर्ने हुन्छ।

मुख्यमन्त्री सिंहको अडानले लोकतन्त्रमा के देखायो भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट उत्तर चाहिन्छ। समर्थन गुमाउँदा पनि राजीनामा नदिँदा सरकार अल्पमतमा अड्किन्छ, जसले सदनलाई असक्षम बनाउँछ।

संघीयता र लोकतन्त्रको नाममा पद जोगाउने प्रयासले नेताहरूको वास्तविक स्वार्थ कहाँ छ भन्ने उजागर गर्छ। जनताले अपेक्षा गरेको स्थिरता र सेवा प्रवाह नपाउँदा संघीयता माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। यसरी सिंहको कदमले लोकतन्त्रमा प्रावधान त कायम छ भन्ने देखाए पनि व्यवहारमा प्रणाली कमजोर बनाउने खालको राजनीति प्रदर्शन गरेको छ।

मधेश प्रदेशमा भएको यो राजनीतिक संकट केवल प्रदेश सरकारको विवाद मात्र होइन, नेपालमा संघीय लोकतन्त्र कस्तो रूपमा अभ्यास भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि हो।

 समर्थन फिर्ता भएपछि राजीनामा दिनु वा विश्वासको मत लिनु संसदीय परम्परा हो। राष्ट्रपतिको उदाहरण दिँदै पदमा अडिनु संसदीय लोकतन्त्रसँग मेल खाँदैन। संघीयतालाई जोगाउने कुरा भावनात्मक भाषण मात्र होइन, सदनको विश्वासलाई सम्मान गर्ने व्यवहारिक अभ्यास हो।

अन्ततः, यो घटनाले लोकतन्त्र र संघीयता दुवै अझै संविधानको अक्षरमा सीमित भएर बसेको तर व्यवहारमा कमजोर बनेको देखाएको छ।

यदि दल र नेताहरूले सत्ता भन्दा माथि उठेर प्रणालीको आत्मा बचाउने संस्कृति अपनाएनन् भने, संघीयता जनताको नजरमा नै असफल ठहरिन सक्छ।

त्यसैले मधेश प्रदेशको संकट समाधानमा एमाले र कांग्रेस निर्णायक शक्ति हुन्। उनीहरूले जिम्मेवार भूमिका खेल्ने हो भने स्थिर सरकार बन्न सक्छ।

तर यदि दलहरू सत्ता–समीकरणमा मात्र अड्किए र बहुमत जुटेन भने, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अन्ततः प्रदेशसभा विघटन भई जनताले फेरि निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेश दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।