गणेश बस्नेत

‘सरकार सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीबाट बिचलित भएको छ । तसर्थ विगतको निर्णयबाट विचलित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता उहाँको स्वास्थ्य अवस्था तथा उहाँले लिइरहेको औषधिका कारण प्रभावित भएको र त्यसको मूल्य राष्ट्रले चुकाइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।’

मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि यति आपत्तिजनक आक्षेप लगाउने महामानव हुनुहुन्छ जनताको करबाट तलव भत्ता खाएर त्रिबि शिक्षण अस्पतालका चिकित्शक प्राडा. गोबिन्द केसी । जननिर्वाचित संस्था संसदलाई कठपुतली बनाएर मुलुकमा भयंकर अराजकता मच्चाउने बिदेशीको एजेण्डा असफल भएपछि अताल्लिएका डा. केसीले प्रधानमन्त्रीमाथि अत्यन्तै निकृष्ट आक्षेप लगाई राजीनामा माग्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रवार राष्ट्रिय चिकित्शा बिद्येयक २०७५ पारित भएपछि डा. केसीले यस्तो बिज्ञप्ती निकाल्नु भएको हो । यो बिज्ञप्ती हेर्दा मानसिक सन्तुलन कायम रहेको मानिसबाट यस्तो काम संभव छैन । जव मुद्दा र इमान रहन्न, त्यसबेला मान्छेले मानसिक सन्तुलन गुमाउँछ, सायद डा. केसीले पनि यस्तै गर्नुभएको छ । त्रिबि शिक्षण अस्पतालमा बसेर हुकुमी शासन चलाउँदै आउनु भएका डा. केसीमा चिकित्शा शिक्षामा सुधार हुने भयो भन्ने त्रास निकै रहेछ भन्ने बिज्ञप्तीमार्फत प्रष्ट भएको छ ।

सवै सकारात्मक कामलाई ओझेलमा पार्दै नेपालबिरुद्ध चलाइएको भयंकर षडयन्त्रको गोटी बनेर डा. केसीलेआफूलाई निर्बश्त्र बनाइसक्नु भएको छ । अव उहाँको नग्न शरीर हेर्नुअघि नै मानसिक अस्पताल भर्ना गर्न जरुरी छ । यी सवै तथ्य बुझेपछि सवैले भन्नुपछ, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको चिन्ता नलिनोस डा केसी, पहिला आफै मानसिक अस्पताल भर्ना हुनोस

शुक्रवार संसदबाट पारित भएको चिकित्शा बिद्येयकबाट नेपालका बिद्यार्थी भर्ना गरेर करोडौं कमाउने बिदेशी बिश्वबिद्यालय मात्रै दुखी भएका छन । सवै नेपालीको जीत भएको छ । अव सात वटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कजेल खुल्ने ग्यारेण्टी भएको छ । दश बर्षपछि निजी अस्पताल गैर नाफामुलक बन्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । तर डा. केसी भने बिदेशी बिश्वबिद्यालयमा अव नेपालीलाई जान बाध्य पारेर नेपालको पैसा बिदेश पठाउन सकिन भन्ने हिनताभाव राखी मानासिक सन्तुलन गुमाउनु भएको देखिएको छ ।

मानिसको आफ्नो दिमागमा जे छ, त्यही ब्यक्त गर्छ, अर्थात डा. केसी अनशनको नाममा लामो समय प्रयोग गर्नै नहुने औषधी सेवन गरिरहनु भएको छ चिकित्शकको आडमा । उहाँको दिमाग त्यही औषधी सेवनको कारण ठीक छैन । त्यसैले आफ्नो अनुभव उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर तेस्र्याउनु भएको छ । यसको अर्थ हो, अव डा. केसीलाई त्रिबि शिक्षण अस्पतालमा होइन, लगनखेलको मानसिक अस्पताल भर्ना गर्नुपर्छ । किनकी उहाँले आफ्नो रोग के हो भन्ने सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ ।

दुनियालाई थाह छ, प्रधानमन्त्री ओलको किडनी ट्रान्सप्लान्ट भएको हो । उपचारमा संलग्न चिकित्शकले उहाँमा कुनै समस्या नरहेको बताइरहेको बेला दैनिक १९ घण्टा काम गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पुर्णरुपमा स्वस्थ रहेको प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ । समृद्ध नेपाल सुशी नेपालीको नारा दिएर नेपालको समृद्धिका लागि अनवरत मेहनत गरिरहनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आक्षेप लगाएर डा. केसीले आफ्नो रोग सार्वजनिक गर्नुभएको छ । डा. केसीले सवै किडनीका बिरामीमाथि गम्भीर आक्षेप लगाएका छन ।

उहाँ किन पनि गलत हुनुहुन्छ भने किडन ट्रान्सप्लान्ट गरेका धेरै ब्यक्ति बिसौं बर्ष सहजताका साथ काम गरेर जीवन यापन गरिरहेका छन । किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्दैमा कुनै पनि ब्यक्ति मानसिक रुपमा समस्यामा हुँदैन भन्ने तथ्य यी केही ब्यक्तिको हेर्दा नै प्रष्ट हुन्छ । तर डा. केसीले चिकित्शकीय मर्यादा मात्रै होइन, सामान्य मानवीयतासमेत भुलेर असन्तुलित रुपमा किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेका ब्यक्ति सवैमाथि आक्षेप लगाउनु भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव डा. कुलचन्द्र गौतम किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि नै सो पदमा पुग्नुभएको हो । यस्तै हरिनारायण शर्मा, जस्को किडनी ट्रान्सप्लान्ट १२ बर्ष भयो, उहाँ नियमित काम गरिरहनु भएको छ । सुनिर केसीको किडनी ट्रान्सप्लान्ट भएको २१ बर्ष भयो । उहाँ अहिले पसल गरेर बसेका छन । भारतीय बिदेश मन्त्री शुष्मा स्वराजको पनि किडनी ट्रान्सप्लान्ट भएको हो ।

इटहरिकी आरु भट्टको पनि किडनी ट्रान्सप्लान्ट भएपछि नै प्रगति देखिएको छ । किडनी ट्रान्सप्लान्टपछि भट्टले फिजियो थेराफीमा अध्ययन गरी अष्ट्रेलियापुगेर आफ्नो थप अध्ययन अघि बढाउनु भएको छ । यी घटनाबाटै पुष्टि हुन्छ डा. केसीमा गम्भीर समस्या छ । सरकारी तलव भत्ता खाएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने केसी आफै १६ औं अनशनसम्म प्रयोग भएको औषधीको कारण मानसिक सन्तुलन गुमाएको बिज्ञप्तीको भाषाले प्रष्ट देखिएको छ ।

चिकित्शा शिक्षा सुधारको नारा दिएर अनशन बसेको भन्दै जनता झुक्याउँदै आउनु भएको तथ्यलाई बिज्ञप्तीले नै प्रष्ट गरेको छ । उहाँको आजको बिज्ञप्तीले चिकित्शा शिक्षा सुधारको कुरा केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै रहेछ भन्ने यथार्थ पनि खुलेको छ । अर्थात डा. केसी चिकित्शा शिक्षा सुधार होइन, बिदेशी बिश्वबिद्यालय र नेपालको शान्ति प्रक्रिया खल्बल्याउने पश्चिमाको एजेण्टका रुपमा रहेको तथ्य उजागर भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षाका सन्दर्भमा संसदीय समितिले मात्रै होइन, संसदबाटै पारित भइसकेपछि बिद्येयक अध्ययन गर्ने आम अपेक्षा थियो डा. केसीमाथि । तर उहाँले सवैको अपेक्षामा चिसो पानी खन्याउनु भयो । मैले किन किद्येयक पढने ? त्यो संसद को हो र मेरा अगाडि भन्दै आफ्नो मानसिक रोगलाई तेस्याउने काम केसीबाट भयो । चिकित्शा बिद्येयकले चिकित्शा क्षेत्रमा सुधारको क्रान्ति गरेको छ तर डा. केसी प्रतिगामीएजेण्टको गोटी बनिरहनु भएको छ ।

मानिसको आफ्नो दिमागमा जे छ, त्यही ब्यक्त गर्छ, अर्थात डा. केसी अनशनको नाममा लामो समय प्रयोग गर्नै नहुने औषधी सेवन गरिरहनु भएको छ चिकित्शकको आडमा । उहाँको दिमाग त्यही औषधी सेवनको कारण ठीक छैन । त्यसैले आफ्नो अनुभव उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर तेस्र्याउनु भएको छ । यसको अर्थ हो, अव डा. केसीलाई त्रिबि शिक्षण अस्पतालमा होइन, लगनखेलको मानसिक अस्पताल भर्ना गर्नुपर्छ

बिद्येयक पारित भएपछि डा. केसी अनशन बस्नुको कुनै औचित्य देखिदैन । उहाँले उठाएका धेरै विषयहरू बिधेयकमा समेटिएका छन् । बिधेयकमा काठमाडौँ भित्र चिकित्सा शास्त्र शिक्षण संस्था स्थापना गर्न १० वर्षसम्म नियन्त्रण गर्ने र बाहिरका हकमा शिक्षण संस्था खोल्न उत्साहित गर्ने भन्ने सहमतिलाई दफा १२ तथा दफा १३ (६) ले स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तै विधेयकको दफा ६४ को २ मा सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जुन ब्यवस्थाले अहिलेसम्म सरकारी मेडिकल कजेल नभएका प्रदेश नं २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्काल र काठमाडौँ बाहिर अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सरकारलाई बाध्य पारेको छ । यो अत्यन्तै सकरात्मक व्यवस्था हो ।

विधेयकको दफा ४६ ले अब सरकारले छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसले उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकरण गर्दै लैजाने कुरामा विश्वास दिलाएको छ । विधेयकको दफा ४७ को १, २, र ३ ले अब चिकित्सा शिक्षालाई सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ जसबाट शिक्षामा राज्यको दायित्व बढाउँदै लाने बिश्वास गर्न सकिन्छ । साथै, शिक्षामा आम नागरिकको पहुँचलाई बृद्धि गर्नेछ । शिक्षामा जारी रहेको निजीकरण तथा व्यापारीकरणलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

विधेयकको दफा १४ मा यसअघि सञ्चालनमा आएका मेडिकल कलेजको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर र मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा उनीहरूको सम्बन्धन खारेज गर्नसक्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । यसले कुनै पनि पहुँचका आधारमा गलत काम गर्नेलाई छुट नदिने सुनिश्चित गरेको छ । विधेयकले अबदेखि केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरेको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले अबदेखि नेपालको प्रवेश परीक्षामा सहभागी भई तोकिएको अङ्क ल्याउनैपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर डा. केसी मेडिकल माफियाकै पक्षमा उभिनु दु:खद हो ।

बिद्येयकमा सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका कुनै पनि विद्यार्थीले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्यसहित सरकारले तोकेबमोजिम दुई वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका डाक्टरहरूलाई उत्तरदायी बनाउने छ । मेडिकल, डेण्टल तथा नर्सिङ शिक्षामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीबाट विगतमा जसरी अनियन्त्रित ढङ्गले एकमुष्ट शुल्क असुल्ने व्यवस्था थियो, यो विधेयकले अब शुल्कको सिलिङ तोक्ने र किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले विद्यार्थी र अविभावकलाई राहत दिने छ ।

विधेयकले शहीद परिवार, द्वन्द्वपीडित, वेपत्ता परिवार, जनआन्दोलनका घाइतेलगायत विभिन्न जातीय समुदाय र महिलालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ । यो दफाले निम्न आर्थिक वर्गका विद्यार्थीलाई डाक्टर बन्नका लागि सहज बनाएको छ । मेडिकल कलेजको स्थापनाका लागि तीन सय शैय्याको र डेण्टल तथा नर्सिङ का लागि एक सय शै्ययाको अस्पताल अनिवार्य र त्यो अस्पताल तीन वर्ष सञ्चालन भएकै हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यो दफाले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षामा जोड दिएको छ ।

घटनाबाटै पुष्टि हुन्छ डा. केसीमा गम्भीर समस्या छ । सरकारी तलव भत्ता खाएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने केसी आफै १६ औं अनशनसम्म प्रयोग भएको औषधीको कारण मानसिक सन्तुलन गुमाएको बिज्ञप्तीको भाषाले प्रष्ट देखिएको छ

सभारः जनताटाइम्स डटकम