बीरगंज ५ पौष ।
कानून ब्यवसायीहरु आफना सेवाग्राहीहरु प्रति सम्बेदनशील नहुदा न्याय महगो हुदै गएको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन । 

    उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश बीरगंजले बुधवार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरुले यस्तो बताएका हुन । कानून ब्यवसायीहरुले आफनो स्वार्थ अनुकुल मुद्धा हटाउने प्रवृति बढेकोले न्याय सम्पादनमा ढिलो र सेवाग्राहीकोलागि महगो हुदै गएको हो । न्याय दिनप्रतिदिन महगो हुदै गएकोमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता समेत ब्यक्त गरेका छन । 

    उच्च अदालतको अस्थायी इजलाश बीरगंजमा बुधवारमात्रै बीरगंजको १४ गण्डक नजिक रहेको सुपर ग्यास उधोगमा आगलागी भएको बिषयलाई लिएर उच्च अदालत बारले कानून ब्यवसायी  राहत बितरण गर्न जानु पर्ने भन्दै मुद्धा हटाउन अनुरोध गरिएको पत्र अदालतमा दिएको छ । यता बारले यस्तो पत्र लेखेको भएपनि राहत बितरण स्थलमा भने कुनै कानून ब्यवसायी गएका थिएनन । 

    यस भन्दा अगाडि निर्वाचनको बेलामा कानून ब्यवसायीहरु निर्वाचन प्चारमा जानु पर्ने भएकोले मुद्धा हटाउन बारको निर्णय अनुसार भन्दै अदालतलाई निर्देशीत पत्र लेख्ने काम गरिएको थियो । अमुक ब्यक्तिहरुको स्वार्थको निम्ति मुद्धा हटाउने प्रवृति भने बढेर गएको भन्दै सरोकारवाला समेत चिन्तीत छन ।
    उच्च अदालतले साना प्रकृतिका मुद्धाहरु १ वर्ष भित्रमा सक्ने रणनीति तय गरेको छ। त्यस्तै रिट ,निषेधज्ञा,उत्प्रेषणको आदेश जस्ता मुद्धा दर्ता भएको १ वर्ष भित्र टुङ्ग्याउने ,देवानी प्रवृतिको मुद्धा १५ महिना भित्र १७ नम्बर पर्न आएका मुद्धाहरु १ महिना भित्र सक्ने नीति तय भएपनि अदालतले आशातित सफलता पाउन नसकेको उच्च अदालत बीरगंजका रजीष्ट्रार बाबुराम दाहालले बताए । 

    वर्ष भरिमा ६८ प्रतिशत मुद्धा फरछ्यौट गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएपनि चालुआर्थिक वर्षको मंसिर मसान्त सम्ममा २१ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सफलता मिलेको उनले बताए । 

    अदालतले तय गरेको लक्ष्य हासिलमा मुद्धा हटाउने प्रवृति अवरोधक बनेर उपस्थित भएको मुख्य न्यायधीश यज्ञप्रसाद बस्यालले बताए । पेशी हटाउने बिषयमा कानून ब्यवसायी र उनीहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्था बार एशोसिएशन पनि सम्बेदनशिल हुनु पर्नेमा उनको जोड थियो । न्याय सेवा आफैमा सम्बेदनशिल सेवा हो । न्याय दिने जस्तो बिषय स्वार्थका कारण प्रभावित हुनु राम्रो नहुने न्यायधीश बस्यालको तर्क छ । 

    न्याय सम्पादनमा ब्यवस्थापन पक्ष पनि कारक रहेको छ । अदालतकालागि भौतीक पूर्वाधार पर्याप्त नभएकोले पनि न्याय सेवा प्रभावित भएको छ । उच्च अदालत अस्थायी इजलाश बीरगंजले अदालत संचालनको लागि जमीन खोजी गर्दा पाएको छैन । उच्च अदालत,जिल्ला अदालत र सरकारी न्यायधीवक्ताको कार्यालय संचालनकालागि १० बिगाह जमिनको आवश्यकता रहेको मुख्य न्यायधीश बस्यालले बताए ।

उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत यो बिषयमा सम्बेदनशील भैदिन आग्रह गरेका छन । शुरु मिसिल आउन समस्या र बिभिन्न अद्र्धन्यायीक निकायहरुले मागेको जावाफ बेलैमा नदिदा समेत समस्या आएको रजिष्ट्रार दाहालले बताए । 

    अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष श्याम बन्जारा,पूर्व अध्यक्ष के.सी.लामिछाने बरिष्ठ पत्रकार गया यादव लगायतले आफना भनाई राखेका थिए ।