खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ‘खान अयोग्य र आयात गर्न नमिल्ने’ चिनीलाई ‘योग्य’ बनाएर ‘आयात गर्न’ अनुमति दिएको बिषयलाई सरकराले छानवीन गर्ने भएको छ । 

 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उक्त चिनी प्रकरणमा छानबिन गर्न सहसचिव डा.नारायणप्रसाद रेग्मीको  नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो। प्रशासन विभाग प्रमुख र पशु सेवा विभागका महानिर्देशक समितिमा सदस्यको रुपमा रहने मन्त्रालयले जनाएको छ। ७२ हजार किलो चीनीको प्रकरणमा बिभिन्न संचारमाध्यमले प्श्न उठाएपछि सरकार छानवीन गर्ने तहमा पुगेको हो । 

समितिले  छानबिन गरेर केही दिनभित्र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराइनेछ। आर्थिक चलखेलका आधारमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ‘म्याद नाघेको’ र ‘आयात गर्न नमिल्ने’ चिनीलाई ‘योग्य’ भनेर प्रमाणित गरेको थियो।

चीनीलाई खान योग्य भएको प्रमाण उपलक्ध गराइ पथलैया स्थित राजस्व कार्यालयबाट निकाल्न ट्रकमा लोड गरिरहेकै अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेर  छानबिन थालेको छ।

आयोगको टोलीले पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा छापा मारेर गोदाम सिल गरेको छ। आयोगका सूचना अधिकारी शिवराज रेग्मीले चिनीको गुणस्तर शंकास्पद देखिएकाले छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनु भयो।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण  आर्थिक चलखेल र पहुँचका आधारमा महोत्तरीको जलेश्वरमा रहेको आफ्नै कार्यालयको प्रतिवेदनलाई उल्टाएर उपभोक्ताको ज्यानै जाने गरी ‘खान नमिल्ने’ चिनीलाई ‘खान मिल्ने’ बनाएर बजारमा लैवजान अनुमती दिएको थियो।

जलेश्वरस्थित खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले ‘आयात गर्न अयोग्य र उपभोग गर्ने म्याद नाघिसकेको’ भन्दै दिएको प्रतिवेदनलाई विभागले लत्याएको छ। खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय विभाग मातहतकै कार्यालय हो।

खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय प्रमुख विपिनकुमार ठाकुरले गत फागुन २५ गते ना।८ख २१५१, ना।६ख ८३६९ र ना।५ख ५६७३ नम्बरको ट्रकबाट लिइएको नमुना विश्लेषण गरी जलेश्वर भन्सार कार्यालयलाई विश्लेषण प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो। ७२ हजार किलो  चिनी भारतको सिम्भावली सुगर लिमिटेडले निर्यात गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।

उक्त चिनी काठमाडौंको कागेश्वर मनोहरा नगरपालिकास्थित शिवराज तिम्लिसिना सञ्चालक रहेको अनुस्का मल्टीप्रपोज कम्पनीले आयात गरेको थियो। ठाकुरले हस्ताक्षर गरी जलेश्वरस्थित भन्सार कार्यालयलाई पठाएको प्रतिवेदनमा ‘प्रयोगशालामा विश्लेषण गरेको पारामिटरको आधारमा प्राप्त नमुनाहरू आयात गर्न योग्य नरहेको देखिन्छ।

उपयुक्त नमुनाहरूको उपभोग्य मिति समाप्त भइसकेको पाइएको’ उल्लेख छ। कार्यालयका अनुसार चिनीको बोरामध्ये कुनैमा म्याद उल्लेख नभएको, कुनैमा २०१८।२०१९ उल्लेख भएको र कुनै बोरामा आफैले कलमले लेखेको उल्लेख छ। कार्यालयले चीनी आयात योग्य नरहेको प्रमाण जारी गर्दा गर्दै जलेश्वर भंसार कार्यालयले चीनीको आयातको इजाजत दिनु पनि कैफियतपूर्ण रहेको छ । 
 

यो पनि पढनुहोस 

http://esimana.com/detail/3017/

प्रधानमंत्रीको नाकैमुनी चीनीको चास्नीमा कर्मचारी पौडिदै,सम्पूर्ण सिस्टम कोल्याप्स,भरोसा लायक कोही रहनेन

http://esimana.com/detail/2928/

गुणस्तरहिन चीनी परिक्षणकालागि पठाउनु अपारदर्शीकाम ,पथलैया राजस्वले टेरेन बारा प्रजिअको आदेश

http://esimana.com/detail/2532/

जलेश्वर भन्सार बाट भित्रिएको ७२ टन अखाद्य चिनी बारे भन्सार बिभाग किन बोल्दैन ?