सिमरा । जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–७ का नागरिक शेखर भण्डारीले नगर प्रमुख राजन पौडेललाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक संजाल फेसबुक पेज मार्फत एक खुला पत्र  सार्वजनिक गरेका छन।

पत्रमा उनले उपमहानगरको ४१ महिनाको कार्यकालमा भएका कामको समीक्षा गर्दै नागरिकका जिज्ञासा सार्वजनिक रूपमा राख्न खुला सभा ९सार्वजनिक सुनुवाइ० आयोजना गर्न आग्रह गरेका छन।

भण्डारीले लेखेका छन,“हजुरले नगर र नगरवासीका लागि गर्नुभएको योगदानको म कदर गर्छु, तर एक मतदाता र नागरिकको हैसियतमा जान्न चाहन्छु — हजुरले वास्तवमै के गर्नु भयो रु यो प्रश्न म मात्र होइन, धेरै नगरवासीका मनमा पनि छ।”

उनले थप लेखेका छन, “बन्द कोठाको बहसमा हामीलाई बोल्ने मौका नै दिइँदैन, त्यसैले सञ्चारकर्मी, नागरिक र सरोकारवालाको उपस्थितिमा सार्वजनिक सुनुवाइ नै उपयुक्त माध्यम हो।”

भण्डारीले सार्वजनीक सुनवाईको माँग गरेर जीतपुर सीमरा उपमहानगरपालिका अपारदर्शी रुपमा संचालन भएको भेउ खोलेका छन।  सुशासन ब्यवस्थापन ऐन २०६४ को दफा ३० ले पनि स्थानीय निकायले सुशासन र पारदर्शीताका निम्ति सार्वजनीक सुनावाई गर्नु पर्ने प्रवन्ध गरेको छ ।

प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्यमा नागरिकसँग परामर्श गर्न र समय समयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानूनी प्रवन्धको खिलाफमा गई उपमहानगरले ४१ महिना देखी एउटा पनि सार्वजनीक सुनवाई गरेको छैन ।

उपमहानगरका प्रवक्ता भोजबहादुर खत्री ९इश्वर० ले पनि सार्वजनीक सुनवाई कार्यक्रम नगरेको स्वीकार गरेका छन । भण्डारीले सार्वजनीक सुनवाईको माँग गरेर उपमहानगर नेतृत्व अपारदर्शी र नीति निर्माणमा जनताको सहभागितालाई निषेध गर्दै आइरहेको बिषयलाई उदाङो पारिदिएका छन ।

कानूनले  स्थानीय तहले पारदर्शिता कायम गर्दै नागरिकका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय निकायले नीति, निर्णय र कार्यान्वयनमा नागरिकलाई सहभागी गराउन र सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानले मेयर तथा कार्यपालिका सबै सदस्यलाई जवाफदेही बनाउँछ।

तर उपमहानगर ठिक उल्टो मतिमा हिडेको भण्डारीको खुला आग्रले छर्लङ पारेको छ । जीतपुर सीमराका प्रमुख पौडेलले आफू एक्लै ५१ प्रतिशतको स्टेक होल्डर भएको बताउदै आएकोले भण्डारीले नम्रतापूर्वक तर चुनौतीपूर्ण रुपमा जनतासंग प्रत्यक्ष संवाद गर्न अपिल गरेका छन । 

भण्डारीले उमहानगर प्रमुख पौडेलको  जनसेवाप्रतिको उत्तरदायी भावना देखेकोले  जनताको आवाज सुन्ने र जवाफ दिने अवसर दिनुहुनेछ भन्नेमा म ढुक्क छु।” भनी लेखेका छन ।

 जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–७, निवासी भण्डारीले स्थानीय तहहरुलेसार्वजनीक सुनवाई गर्नु पर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था स्मरण गराईदिएका छन । सार्वजनीक सुनवाई स्थानीय तहको पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। सेवाग्राही वा नागरिकका सुझाव र गुनासोको उचित जवाफ दिनु प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारीको दायित्व हुनेछ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (२०७५ र २०७८)सालमा  परिपत्रहरू मार्फत स्थानीय तहहरूले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा “सार्वजनिक सुनुवाइ” अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ, अन्यथा लेखा परीक्षण तथा अनुगमन प्रतिवेदनमा कमजोरीका रूपमा उल्लेख गरिनेछ भनी निर्देशन गरेको छ ।

सार्वजनीक सुनावाई स्थानीय तहकालागि बाध्यकारी रुपमा निर्दिष्ट बिषय हो ।