लेह ।  लद्दाखमा राज्यको माग र छैठौँ अनुसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने आन्दोलन तीव्र बनेको छ।

बुधबार लेहमा भएको विशाल प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को कार्यालयमा आगजनी भएको छ भने प्रहरीले अश्रुग्याँस प्रहार गरी भीड तितरबितर गरेको छ।

लेह एपेक्स बडी ( एलएबि) ले आह्वान गरेको बन्दसँगै सहर ठप्प बनेको छ। आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच भएको झडपमा चार जनाको मृत्यु भएको छ भने ३० जना घाइते भएका छन।

आन्दोलनको पृष्ठभूमि

यो मुद्दा २०१९ बाट सुरु भएको हो, जब भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मु–कश्मीर पुनर्गठन ऐन २०१९ पारित गरियो। त्यसपछिको निर्णयअनुसार जम्मु–कश्मीरलाई दुई भागमा विभाजन गरियो— जम्मु–कश्मीर (विधानसभा सहित) र लद्दाख (विधानसभा बिना)। त्यसयता लद्दाख प्रत्यक्ष केन्द्रको प्रशासनमा रहँदै आएको छ, जसप्रति स्थानीय असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

छैठौँ अनुसूचीको माग किन ?

लद्दाखको ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या आदिवासी समुदायका भएकाले यहाँलाई संविधानको धारा २४४ अन्तर्गतको छैठौँ अनुसूचीमा समावेश गर्न माग हुँदै आएको छ।

छैठौँ अनुसूचीले आदिवासी बहुल क्षेत्रमा स्वायत्त जिल्ला परिषद्  गठनको प्रावधान गर्दछ। यी परिषद्हरूले जमिन, वन, पानी, कृषि, गाउँ परिषद्, स्वास्थ्य, सरसफाइदेखि गाउँ–शहरस्तरको सुरक्षासम्म आफ्नै नियम बनाउन सक्छन्। हाल पूर्वोत्तर भारतमा १० वटा परिषद कार्यरत छन।

सोनाम वाङ्चुक र आन्दोलन

प्रसिद्ध अभियन्ता तथा आविष्कारक सोनाम वाङ्चुक आन्दोलनको केन्द्रीय पात्र बनेका छन। उनी २००९ को हिन्दी चलचित्र थ्री इडियट्स मा आमिर खानले निभाएको पात्रका प्रेरणास्रोत मानिन्छन।

२०१८ मा उनले “रामोन म्यागासेसे” पुरस्कार’ प्राप्त गरेका थिए, जसमा लद्दाखका युवाको शिक्षा र जीवनस्तर सुधार्न गरेको योगदानलाई मान्यता दिइएको थियो।

हालैको हिंसात्मक घटनापछि वाङ्चुकले आफ्नो १५ दिन लामो अनशन तोडेका छन। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले लद्दाखका युवालाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्न आह्वान गरेका छन। उनका अनुसार २०१९ मा भाजपाले छैठौँ अनुसूचीमा समावेश गर्ने वाचा गरेको थियो, त्यसैले सरकारले आफ्नो वचन पूरा गर्नुपर्नेछ।

राजनीतिक दबाब

२०१९ को विद्यार्थी नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई पूर्व सांसद थुप्स्तन छेवाङले समर्थन गर्दै लेह एपेक्स बडी  गठन गरेका थिए। सोही समयमा कारगिलका विभिन्न संगठनले कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स  बनाएका थिए।

यी दुई संस्थाले लामो समयदेखि लद्दाखलाई राज्यको दर्जा दिने र छैठौँ अनुसूचीमार्फत स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने माग उठाउँदै आएका छन्। 

के यो पहिलोपटक हो आन्दोलन चर्किएको ?

होइन। २०२४ मार्च ६ मा, भारतको गृहमन्त्रालय, लेह एपेक्स बडी  र कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स  बीच भएको वार्ता असफल भएपछि, वाङ्चुकसहितका अगुवाहरूले लेहमै अनशन सुरु गरे।

उनले २१ दिनसम्म पानी र नूनमा मात्र गुजारा गरे र शून्य डिग्रीभन्दा तलको कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा खुला आकाशमुनि सुते।

त्यसपश्चात आयोजना गरिएको ‘पश्मिना मार्च’ (चीन सीमासम्मको पदयात्रा) प्रशासनले धारा १४४ लागू गर्ने चेतावनी दिएको भन्दै रद्द गरियो। वाङ्चुकका अनुसार, यो मार्च लेहमा परम्परागत रूपमा पास्मिना बाख्रापालन गर्ने गोठालाहरूको समस्या उजागर गर्न गरिएको थियो।

यी समस्यामा ठूला उद्योग स्थापना गर्न जमिन कब्जा गर्ने कम्पनीहरू र वास्तविक नियन्त्रण रेखा  वरिपरिको चिनियाँ गतिविधि समेत पर्छन्।

२०१९ मा जम्मु–कश्मीरको विशेष दर्जा खारेज हुँदा, धेरै लद्दाखीहरूले यसलाई स्वागत गरेका थिए र जम्मु–कश्मीरको प्रशासनिक संरचनाबाट छुट्ट्याई केन्द्रशासित प्रदेश  बनाउन माग गरेका थिए।

 तर छिट्टै नै उनीहरूले पहाडी विकास परिषद्का स्वायत्त अधिकार गुमेको, साथै जम्मु–कश्मीर भर्ती बोर्डसँग सम्बन्ध विच्छेद भएपछि रोजगारी अभाव देखिएको महसुस गर्न थाले।

२०२४ को अर्को आन्दोलन

२०२४ को सेप्टेम्बरमा, लेह एपेक्स बडीले ‘दिल्ली चलो पदयात्रा’ आयोजना गर्‍यो। यसको चार बुँदे एजेन्डामा लद्दाखलाई राज्यको दर्जा दिनु, छैठौँ अनुसूची लागू गर्नु, शीघ्र भर्ती प्रक्रिया अघि बढाउनु, साथै सार्वजनिक सेवा आयोग  स्थापना गरी लेह र कारगिल जिल्लालाई छुट्टाछुट्टै लोकसभा क्षेत्र दिने माग समावेश थियो।

भारतीय संचार मध्यमको सहयोगमा