जिल्ला प्रशासन बिरुद्ध अन्तरकालीन आदेश

3/20/2017 गते 00 00 मा प्रकाशित 1578 पटक पढिएको

बीरगंज ७ चैत ।
नारायणी यातायात बस ब्यवसायी संघको कार्यसमितिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले पटके बिघठन गरेपछि सम्मानीत अदालतले उसको निर्णयलाई उल्ट्याई दिएको छ । यस पटक पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले चैत ३ गते एउटा पत्र लेखी ०७३ पौष ३ गते भएको साधारण सभाद्वारा गठन भएको कार्यसमिति बिघठन गरि ३ सदस्यीय तर्दथ समिति घोषणा गरेको थियो । अहिलको कार्यसमितिको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा बिरुद्ध कानूनी चुनौती दिएकोमा सम्मानीत उच्च अदालतले अस्थायी इजलाश बीरगंजले चैत ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको निर्णय लागू नगर्न नगराउन आदेश दिएको छ ।

अदालतले चैत्र १५ गते दुबै पक्षलाई उपस्थित गराई सुनवाई गर्नकालागि पेशी तोकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले यो भन्दा अगाडि पनि ०७३ असोज ७ गते कार्यसमितिमा अध्यक्षको बहुमत नभएको भन्दै संघ बिगठन गरि बरिष्ठ बस ब्यवसायी र कानून ब्यवसायी रहेको तदर्थ समिति बनाएको थियो । त्यो बीचमा दुबै संघका दुईवटा साधारण सभा पौष २ र ३ गतेका दिन भएको थियो । त्यतीबेलामा पनि सममानीत उच्च अदालतको अस्थायी इजलाश बीरगंजमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको आदेश बिरुद्ध रिट परेको थियो । सो रिटमा अदालतले पौष ३ मा बिनोद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको साधारण सभा बैधानिक हुने ठहर सहितको फैसला गरेको थियो ।

तर संघमा एक पक्षले अदालतको उक्त आदेश पालना नगर्दा समस्या ज्युका त्यू रहेको ब्यवसायीहरुको भनाई छ । यस पटक अदालतले संघका निर्वाचित पदाधिकारी सदस्यहरुलाई धर पकड नगर्न समेत बिपक्षीहरुका बिरुद्ध आदेश दिएको छ ।

तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।