वीरगञ्ज । अलपत्र आयोजनाको ठेक्का तोड्ने अभियान चलाइरहेको बालेन सरकारले पर्सा क्षेत्र नं. ३ का सांसद रामाकान्त प्रसाद चौरसियासँग जोडिएको निर्माण कम्पनीको ठेक्का भने किन नतोडेको हो भन्ने प्रश्न फेरि उठेको छ ।
पर्साको पटेवाृ सुगौलीको देउरीया फरदवा र शंकर सरैया सढी जोडने भलुवाही खोलाको पुल १५ वर्षदेखि अलपत्र छ ।
२ करोड २२ लाख रुपैयाँमा वाईपी–मोना कन्स्ट्रक्सन जेभीले जिम्मा लिएको उक्त पुल २०६८ वैशाखभित्रै सकिनुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म दुवैतर्फको पहुँचमार्ग नै बनेको छैन ।
सांसद चौरसिया उक्त कम्पनीका सञ्चालक हुन् । तोकिएको समयमा काम नसकेपछि उनी कालोसूचीमा समेत परिसकेका थिए ।
तर कालोसूचीमा पर्दासमेत ठेक्का तोड्ने, बाँकी काम गराउने वा थप कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
देशभर अन्य ठेकेदारका ठेक्का धमाधम तोडिँदा आफ्नै सांसद जोडिएको आयोजनामा मात्रै सरकार मौन बसेको भन्दै स्थानीयले सुशासनको मापदण्ड सबैलाई समान हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नै दलका चार सांसदलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार कारबाहीको सूचीमा चौरसियासमेत छन् ।
सुशासनको नारा व्यवहारमै लागू हुन्छ कि भाषणमै सीमित हुन्छ भन्ने कुरा अब सरकारले चौरसियाको ठेक्कामा लिने निर्णयले नै स्पष्ट पार्नेछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया