सीमरा । स्थानीय प्रशासनले सडक खुलाउन स्थानीय प्रतिनिधि र राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूसँग सहमति गरेको भए पनि मृतक परिवारले उक्त सहमति अस्वीकार गरेपछि समस्या झन् जटिल बनेको छ। 

परिवारलाई जानकारी नै नदिई गरिएको सहमति आफूहरूका लागि मान्य नहुने मृतकका बाबु मनोज चौधरीको बताएका छन।

मनोजले आफ्नी तीन वर्षीया छोरीमाथि भएको जघन्य अपराधको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कठोरतम कानुनी कारबाही नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताएका छन्। उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र कानुनमन्त्री सोबिता गौतम स्वयं आएर कानुन संशोधन तथा यस्ता घटनामा कडा सजाय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्।

उनको मुख्य माग दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने रहेको छ। नेपालमा मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था नरहेकाले परिवारको यो माग मूलतः विद्यमान कानुनी व्यवस्थामाथि असन्तुष्टि र कडा सजायको मागका रूपमा आएको छ।

प्रशासनको सहमति, परिवारको असहमति

घटनापछि सुरु भएको आन्दोलनमा स्थानीयवासीले प्रहरीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए। विशेषगरी इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रहरी प्रमुखको कार्यशैली र सम्भावित लापरबाहीबारे छानबिन तथा जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीको सरुवाको माग उठेको थियो।

डीएसपी दिलीप क्षेत्रीको सरुवापछि प्रशासन र स्थानीय प्रतिनिधिबीच पाँचबुँदे सहमति भएको थियो। तर, उक्त सहमति मृतक परिवारको प्रत्यक्ष सहमतिबिना मध्यरातमा गरिएको भन्दै परिवारले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो।

मनोज चौधरीले छोरीको न्यायका विषयमा आफूलाई नै जानकारी नदिई अरूसँग गरिएको सहमतिले पीडित परिवारको पीडा र अधिकारलाई बेवास्ता गरेको बताए। यही असहमतिकै कारण प्रशासनले आन्दोलन अन्त्य गराउने प्रयास गरे पनि सडक खुल्न सकेको छैन।

स्थानीयवासीको भनाइ भने सडक अवरुद्ध गरेर सर्वसाधारणलाई दुःख दिने उद्देश्य नभएको तर पीडित परिवारको सहमति र न्यायको सुनिश्चितताबिना आन्दोलन अन्त्य गर्न नहुने भन्ने छ।

एक स्थानीयका अनुसार सडक सञ्चालनमा आउनुपर्ने पक्षमा आफूहरू पनि रहेको तर त्यसअघि प्रशासनले मृतक परिवारसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी सहमति कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

अहिलेको गतिरोधको मूल कारण सडक अवरोधभन्दा पनि पीडित परिवारले राज्यको न्यायिक प्रक्रियाप्रति विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बन्न नसक्नु हो। प्रशासनले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सडक खुलाउनेभन्दा परिवारसँग प्रत्यक्ष संवाद, अनुसन्धानको पारदर्शिता र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको स्पष्ट प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

वीरगञ्ज–पथलैया सडकखण्ड लामो समय अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारण, यातायात व्यवसायी र उद्योग–व्यवसायमा असर पर्ने निश्चित छ। तर, सडक खुलाउने नाममा पीडित परिवारलाई बेवास्ता गरिए आन्दोलन थप चर्किन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

त्यसैले अहिले प्रशासनसामु तत्काल सडक खुलाउने मात्र होइन, गरिमा चौधरीको परिवारलाई न्याय प्रक्रियामाथि विश्वास दिलाउने चुनौती खडा भएको छ। पीडित परिवारको सहभागिताबिनाको सहमति र बल प्रयोगबाट खोलिएको सडकले तत्काल यातायात सञ्चालन गराउन सक्ला, तर घटनाबाट उठेको आक्रोश र न्यायको प्रश्न भने त्यसैगरी टुंगिने देखिँदैन।