काठमाडौं । बालेन सरकारको “मिडिया कन्ट्रोल” गर्ने सपनालाई सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसालले चक्नाचु।र पारेको छ ।

बालेन सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत चैत १८ गते एउटा परिपत्र जारी गर्दै सरकारी  सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेध गरेको थियो  ।

सर्वोच्च अदालतले त्यही परिपत्र खारेज गरेर सरकारी षडयन्त्रमा अंकशु लगाएको हो  । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ को  निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारी परिपत्रलाई उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको हो ।

फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले पूर्ण पाठ तयार भइसकेकोले दुईदिनभित्रमा सार्वजनिक गर्ने पनि जानकारी दिए ।एक साताअघि सकिएको अन्तिम बहसपश्चात् आज सर्वोच्चले सो फैसला गरेको हो ।

मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सरकारको असंवैधानिक निर्णय खारेज हुँदा सबै मिडियाप्रति न्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘ढिलै भएपनि सरकारको गलत निर्णय सच्च्याउने कार्य सर्वोच्चले गरेको छ, आगामी दिनमा यस्ता असंवैधानिक कार्य गर्न सरकारले पटक पटक सोच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियाले पाउनुपर्ने दावीसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुईंटेलले दायर गरेको रिटमा असार २२ र २३ मा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनी, डा बालकृष्ण चापागाईं, डा प्रेमराज सिलवाल लगायतले बहस गरेका थिए भने महान्यायाधीवक्ता नारायणदत्त कंडेल र नायव महान्यायाधीवक्ता उद्धव प्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए ।

असार २२ र २३ मा सर्वोच्च अदालतमा नेपाल मिडिया सोसाइटिका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापनको सुविधा कटौति गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मकसद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर थियो ।