वीरगन्ज । सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा सरकारको नियन्त्रणका बिरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ बारा र पर्सा शाखाले  जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका दिएका छन ।

सरकारले बिज्ञापन प्रकाशनमा विभेदकारी तथा स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघको आव्हानमा देशैभरि पत्रकारहरु आन्दोलनमा छन । 

नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालको नेृत्वमा पत्रकारहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा शुक्रबार  बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।

 त्यस्तै बाराका अध्यक्ष रमेश सुवेदीको नेतृत्वमा बारा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि बिहान १० बजेदी ११ बजे सम्म धर्ना दिएको थियो ।

बाराको धर्नामा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय लेख समितिका संयोजक के.सी.लामिछानेले बिज्ञापन बितरणमा सरकारले लिएको नीति प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न उद्धत रहेको बताए ।

उनले सरकार अधिनायकवादी दिशामा गएको चर्चा गर्दै प्रेसमामि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको बताए । उनले सरकार संख्याको हिसावले इतिहासकै बलियो भएपनि नैतीकताका हिसावले इतिहासकै सबै भन्दा कमजोर रहेको बताए ।

उनले बजेट मार्फत गरिब जनतालाई झन बढी करको भार थोपरेर सरकार हुने खानेको सेवामा लिन रहेको बताए ।

संयोजक लामिछानेले आर्थिक उदारवादी नीतिको खिलाफमा गएर सरकारले  निरंकुशता लादेको बताउदै आन्दोलनलाई आम जनताको वीचमा लैजाने आवश्यकता रहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बन्जार, कोषाध्यक्ष अनिल गौरब ,अध्यक्ष रमेश सुवेदी र सचिव पुष्पराज खतिवडाले पनि आन्दोलनको मजवुतीकरणको बिषयमा चर्चा गरेका थिए ।

यता पर्सामा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव अशोक तिवारीले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि प्रहार गरेर जनताको आवाज दबाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए ।

उनले सरकारले पत्रकारहरूको माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाइने चेतावनी दिए ।

पत्रकार महासंघका लेखा समिति संयोजक के.सी. लामिछानेले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय अधिनायकवादी सोचको उदाहरण भएको बताए ।

 उनले विज्ञापनदाता संस्थालाई आफ्नो आवश्यकता र इच्छाअनुसार सञ्चारमाध्यम छनोट गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले उक्त अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बञ्जाराले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चैत १८ गते जारी गरिएको पत्राचारका कारण देशभरका सञ्चारगृह प्रभावित भएको बताए । उनले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णय जनविरोधी रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरे । 
 

नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले सरकार प्रेसमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको आरोप लगाए । उनले २०६० सालमा तत्कालीन राजतन्त्रले लोकतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्दा सबैभन्दा पहिले सञ्चारमाध्यमलाई निशाना बनाइएको स्मरण गर्दै अहिले पनि मिडियामाथि नै प्रहार हुन थालेको बताए ।

“यो सरकारको स्वेच्छाचारी र निरंकुश अभ्यासको प्रयास हो । तर मिडियाले सरकारलाई निरंकुश बन्न कहिल्यै दिँदैन,” अध्यक्ष खनालले भने । उनले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र एकअर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि स्वतन्त्र प्रेस अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे ।