वीरगंज । करिब १२ घण्टाको अल्पकालीन र अपुरो सूचनाको आधारमा वीरगंज शहरका मुख्य सडक छेउका घरहरु भत्काइए ।

त्रिभूवन राजपथको दायाँ वाँया २५/ २५ मिटरको अतिक्रमण हटाउने नाममा घरहरु भत्काइएका हुन । नेपालको पहिलो राजमार्ग त्रिभूवन राजपथले बीरगंज काठमाण्डौलाई जोड्छ । सन १९५३ बाट निर्माण शुरु भएर १९५६ मा निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

राजपथको राइट अफ वे भने सडकको वीच केन्द्रबाट दायाँ र बायाँ २५/२५ मिटर कायम रहेको छ । सडक बिभागले जारी गरेको सूचनामा यही उल्लेख छ ।

बितेका १३ वर्षदेखि वीरगञ्जको मेनरोडको अतिक्रमण हटाउने र जोगाउने वीचको रोचक खेलको पटाछेप भएको छ ।

अदालतमा अहिले पनि एकाध मुद्धाहरु  रहेका छन । सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा पुनरावलोकनको अनमुती पाएको वीरगंज महानगरपालिका वडा नं ९ का वडाध्यक्ष जवाहर प्रसाद गुप्ताले जानकारी दिए ।

 सडकको अतिक्रमण हटाइनुलाई आधुनिक वीरगंज निर्माणकोलागि प्रस्थान बिन्दुको रुपमा बुझ्नेहरुको संख्या ठुलै छ । तर वीरगंजको शहरी क्षेत्रको सडक चौडा गर्नकालागि अपनाइएको प्रक्रिया प्रति भने चर्को असहमती देखिएको छ ।

सरकारी संरचनाहरु मानवता बिरुद्धको हर्कतमा उत्रिएको भन्दै डोजर चलाउने कामको आलोचना भइरहेको छ ।

आुधुनिक वीरगंज निर्माणकालागि सडकको राइट अफ वे खाली गराउनु स्वभाविक नै हो तर  राज्यले आफनै नागरिकलाई कहि सहुलियत दिने कही नदिने गरेर दोहोरो मापदण्ड देखाउने कामलाई वीरगंजबासीले सहज र स्वभाविक रुपमा लिएका छैनन ।

अर्को रोचक कुरा त के छ भने सडकको राइट अफ वे रक्षा र संरक्षण गर्ने जिम्मा लिएका र पाएका कुनै पनि निकायले जारी गरेको सूचना र लेखेको पत्रमा सडकमा बनेका संरचनाहरु भत्काइने भनी उल्लेख भएको छैन ।

कुनै पनि निकायले सडकका दायाँ बायाँका संरचना भत्काइने भनेर  सूचना जारी नगरेपनि संरचनाहरु भने भत्काइएको छ । वीरगंजबासीहरुले भत्काउने कुरालाई स्वाभाविक रुपमा लिएपनि १२ घण्टे सूचनालाई भने पचाउन सकेका छैनन ।

संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काडमाण्डौ, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाले बैशाख ४ गते वीरगंज महानगरपालिकालाई लेखेको पत्रमा समेत सडकको अतिक्रमण हटाइने कुरा उल्लेख गरेको छैन ।

उसले लेखेको पत्रमा सडकको सीमाङक्न र रेखाङकनकालागि आवश्यक उपकरण र शान्ति सुरक्षा मिलाईदिन भने आग्रह गरेको छ । यही ब्यहोराको पत्र वीरगंज महानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई लेखेको छ ।

सडक डिभिजन र वीरगंज महानगरपालिकाको पत्रलाई आधार बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले पनि बैशाख ५ गते एक सूचना जारी गरि सडकको दायाँ बायाँका संरचनामा रहेका पसलहरु र संरचना ६ गते बिहान ४.३० बजे सम्म खाली गर्न भनेको छ ।

खाली नगरे स्थानीय प्रशासनले आफै खाली गराउछ भन्ने कुरा सूचनामा उल्लेख छैन । कुनै सूचना वा पत्रमा  तोडफोडको पूर्व सूचना नभएपनि सडकको दायाँ बाँया तोडफोड गरिनुलाई “अमानवीय” भनिएको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीलाई तपाईको कार्यालयले लेखेको पत्रमा सडक अतिक्रमणको रेखाङ्कन र सीमाङ्कन गर्ने कुरा लेखिएको छ  तर तपाईहरुले ठिक त्यसको बिपरित,भएको सरसमान हटाउने समय पनि नदिई तोडफोड किन गर्नु भयो भनी सोधिएको प्रश्नमा  उनले नेपाल सरकारको आदेशमा आफूहरुले तोडफेड गरेको बताए ।

सरकारी आदेश काहा छ रु जनताले हेर्न पाउनु पर्यो नी भनि थप सोधिएकोमा उनले परेको बेलामा देखाउछौ भन्दै आफू ब्यस्त रहेको बताएर कुरा टुङ्ग्याए ।

 नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री अजय कुमार चौरसियाले पर्याप्त सूचना नदिई तोडफोड गरिनुलाई अमानवीयताको संज्ञा दिए । उनले लोकतान्त्रिक सरकारले  १२ घण्टे सूचनाको आधारमा आफनै नागरिकलाई यस्तो अमानवीय पीडा नदिने भन्दै सरकारको शैली निरंकुश भएको बताए ।

वीरगंज महानरपालिकाका पूर्व प्रमुख बिजय कुमार सरावगीले राज्यले आतंक सृजना गरेको बताए ।

उनले नगरवासी मानसिक रुपमा संरचना खाली गर्न त तयार नै थिए तर राज्यले अपनाएको शैली गैर न्यायीक भएको उनले बताए ।

उनले खाली गर्नकालागि हेटौडमा १५ दिनको समय दिएको स्मरण गर्दै वीरगंजबासीसंग अन्याय गरिएको बताउ ।  उनले वीरगंजबासीलाई धैर्यता राख्न समेत अपिल गरेका छन ।