वीरगञ्ज । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश वीरगंजको एउटा आदेशले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पर्सा क्षेत्र नं १ का साँसद हरि पन्तको कदममा अंकुश लगाएको छ ।
वीरगंज महानगरपालिकाले सवारी ब्यवस्थापन शुल्क उठाउनकालागि ठेक्का सम्झौता गरेको अवधी सकिन ३ महिना मात्र बाँकी रहदा साँसद पन्तको निर्देशनमा स्थानीय प्रशासनले कर संकलनमा अवरोध सृजना गरेको थियो ।
त्यही अवरोधका बिरद्ध ठेकेदार पक्ष अदालतको शरणमा पुगेकोमा अदालतले कर संकलन कार्यमा अवरोध नगर्न भन्दै अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
माननीय न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायको एकल इजलासले वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग २०८२ साउन ३० गते भएको सम्झौताअनुसार निवेदक कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आएको कर संकलन कार्यमा कुनै किसिमको बाधा–अवरोध नगर्न नगराउन विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सुधिर कुमार कर्ण र अभिनय गुप्ताले बहस गरेका थिए। अदालतले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगञ्ज मार्फत म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
अन्तरिम आदेश जारी रहने वा नरहने भन्ने बिषयमा निर्णय लिन अदालतले बैशाख ११ गतेकालागि दुबै पक्षलाई छलफलकालागि पेशी तोकेको छ ।
सो अवधिसम्म कर संकलनमा अवरोध नपुर्याउन बिपक्षीहरुका नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया