काठमाडौं। सरकारद्वारा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।
रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले आयोग खारेजी सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको हो।
यसअघि, अदालतले अन्तरिम रूपमा सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आयोगलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले गत २३ असोज २०८२ मा आयोग र त्यसका जिल्ला तहका समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयले करिब १२ लाखभन्दा बढी आवेदनकर्ता (भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी) को जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने भएको छ ।
यस निर्णयले देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अनियोजनाबद्ध बसोबासीका लागि — कानूनी दायित्व, अधिकार र आशाको पुनर्स्थापना भएको अर्थ राख्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया