काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले आउँदो मंसिर ११ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विपक्षीलाई मंसिर ९ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै सोही आधारमा मंसिर ११ गते अन्तिम सुनुवाइका लागि पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
प्रदेशसभाका ७४ सांसदहरूले संविधानको धारा १६८(३)अनुसार सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले रिटको टुंगो नलागेसम्म मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई नीतिगत तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेशसमेत जारी गरेको छ।
अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ— संविधानको धारा १६८(४) अनुसार विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा नभइसकेको अवस्थामा तथा सभामा बहुमत सदस्यहरूले धारा १६८(२)बमोजिम सरकारले गठन गर्न दाबी प्रस्तुत गरिरहेको पृष्ठभूमिमा, सो दाबीबारे निर्णय नहुँदै धारा १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय अन्तिम निर्णयसाथ स्पष्ट हुनेछ।
यस प्रकरणले संसदीय लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता, पारदर्शिता र प्रक्रिया स्वयंममा गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै अदालतले २०७४ को सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९(२)(क) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले मिति २०८२।०७।२३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि नीतिगत वा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न तथा विश्वासको मतसम्बन्धी संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत जाने कार्यसमेत नगर्न भनेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया