जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाउँदै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।
प्रदेशसभामा ७ दलका ७४ जना सांसदले संयुक्त रूपमा सभामुख मण्डलविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका हुन्। प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरूमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी र नेकपा (माओवादी केन्द्र)छन्।
महाभियोग प्रस्तावमा सभामुख मण्डलले सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को परिच्छेद २१ र नियम १८० बमोजिम आफ्नो पदीय र आचारणगत दायित्व पूरा गर्न असफल भएका छन्। त्यसकारण उनलाई सभामुख पदबाट पदमुक्त गर्न माग गरिएको हो।
प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुखमाथि तत्काल पद स्थगनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि नियम अनुसार सभामुखले कार्यभार सम्हाल्न पाउँदैनन् र प्रस्तावको छानबिन समितिले प्रतिवेदन नआउँदासम्म उपसभामुखले सभाको काम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ।
यद्धपी निवेदकहरुको उजुरी अनुसार सभामुख मण्डल बिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने अवस्था छैन ।
अहिले ७४ जनाले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि प्रस्ताव पारित हुन ७९ मत चाहिन्छ । सभामुख बिरुद्धको उजुरी रिसाएको बिरालोले खम्बा चिथारे जस्तो मात्र रहेको एक बिश्लेषकले बताएका छन ।
उनले भने बिपक्षी दलहरुको आफनो अर्कमण्यता लुकाउनकालागि यो राजनीतिक स्टण्ट शुरु भएको हो । महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाई बहुमतको आवश्यकता पर्छ । प्रदेश सभामा हाल १०५ सदस्य कायम छन । नेकपा एमाले संग २४ सदस्य छन ।
यसअघि पनि मधेश प्रदेशमा सभामुख र दलहरूबीच विवाद देखिँदै आएको छ। विशेषतः सत्तारूढ गठबन्धन र विपक्षबीच मुख्यमन्त्री नियुक्ति र विश्वासको मतका विषयमा उत्पन्न विवादपछि राजनीतिक अस्थिरता बढेको थियो।
नेता तथा विश्लेषकहरूले यो महाभियोगलाई मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरणमा नयाँ मोड ल्याउने घटनाका रूपमा हेरेका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया