वीरगन्ज ।  वीरगन्ज–१३ पावरहाउस नजिक रहेको जिएचपी माध्यमिक विद्यालयले मासिक शुल्क नतिरेको कारण देखाउँदै एकै परिवारका तीन जना बालबालिकालाई त्रैमासिक परीक्षाबाट बञ्चित गरेको घटनाले चर्को विवाद उत्पन्न गरेको छ।

वीरगन्ज–२३  घर भएका  (कक्षा ६) तथा (कक्षा २)मा अध्ययनरत बिद्यार्थी  विद्यालयले परीक्षामा सहभागी हुन नदिएको अभिभावकले गुनासो गरेका छन्।

अभिभावकका अनुसार विद्यालयले करीब ७२ हजार रुपैयाँ बक्यौता शुल्क नतिरेको कारण देखाउँदै बालबालिकालाई परीक्षा हल प्रवेशमा रोक लगाएर सुरक्षा गार्डमार्फत घर पठाएको थियो।

उनले भने,“देशको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। मेरो पैसा अर्को ठाउँमा फसेको छ, आएकोबेला तिर्छु भनेको थिएँ। तर विद्यालयले बच्चालाई अपमानित गर्दै घर पठायो, जसले मेरो प्रतिष्ठा र बच्चाको मानसिक अवस्थामा असर परेको छ।”

महानगरको हस्तक्षेप

घटनापछि अभिभावकले वीरगन्ज महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखामा लिखित उजुरी दिएका थिए।
उक्त उजुरीका आधारमा महाशाखाले गत असोज २६ गते विद्यालयलाई तीन दिनभित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशनसहित पत्र पठाएको थियो।

तर विद्यालयले जवाफ नदिएपछि महाशाखाले कार्तिक १६ गते पुनः अर्को पत्र पठाएको जनाएको छ। महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार, “विद्यालयले जवाफ नदिएमा शिक्षा ऐन र निजी विद्यालय सञ्चालन निर्देशिका अनुसार आवश्यक कारबाही हुनेछ।”

विद्यालयको पक्ष

विद्यालयकी सञ्चालिका रमिन्दर कौरले तीन बालबालिकाको करीब एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क बक्यौता रहेको बताउँदै विद्यालयले आर्थिक कठिनाइका कारण यस्तो निर्णय गरेको बताइन्।

उनले विद्यालय शुल्कमै चल्ने संस्था हो। शुल्क नआउँदा खर्च धान्न गाह्रो भएकाले यस्तो कदम चालियो। तर अब बच्चा आए भने परीक्षा र पढाइ दुबै गराउन तयार रहेको बताइन  ।

कौरले शुल्क उठाउन दबाब स्वरूप यस्तो कदम चालिएको भए पनि परीक्षा पुनः गराउन सकिने र शुल्क पछि तिर्न सकिने बताइन्।

कानुनी पक्ष विद्यालयको कदम गैरकानुनी

कानुनविद्हरूका अनुसार विद्यालयले फी नतिरेको कारण विद्यार्थीलाई परीक्षा दिन नदिने वा पढाइबाट अलग्याउने अधिकार राख्दैन। बाल अधिकार ऐन, २०७५ को धारा १६ अनुसार “कुनै बालबालिकालाई आर्थिक अवस्था वा अन्य कुनै आधारमा शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन।” 

त्यस्तै, शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ ले शुल्क असुलीका कारण विद्यार्थीलाई परीक्षा वा अध्ययनबाट अलग्याउन निषेध गरेको छ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ को धारा १२(३) मा स्पष्ट उल्लेख छ ,“विद्यालयले शुल्क असुलीका कारण विद्यार्थीलाई शैक्षिक गतिविधिबाट अलग्याउन पाउने छैन।” 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ (शिक्षाको अधिकार)ले पनि भन्छ , “कुनै बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गरिने छैन।” 

यी सबै कानुनी प्रावधानअनुसार, विद्यालयले परीक्षा दिन नदिएको कार्य संविधान, शिक्षा ऐन र बाल अधिकार ऐनको उल्लङ्घनमा पर्छ।

स्थानीय प्रतिक्रिया र माग

बाल अधिकारकर्मी, अभिभावक संघ र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले विद्यालयको कार्यलाई बालमैत्री शिक्षा प्रणालीमाथिको प्रहार भनेका छन्।
,

“शुल्क विवाद अभिभावक र विद्यालयबीचको विषय हो, तर त्यसको सास्ती बालबालिकाले भोग्नु अमानवीय र गैरकानुनी हो। राज्यले यसमा कडा कदम चाल्नुपर्छ।”

वीरगन्जको जिएचपी  माध्यमिक विद्यालयमा घटेको घटना निजी विद्यालयहरूले शुल्क असुलीलाई शिक्षा अधिकारभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति झल्काउने उदाहरण बनेको छ।

कानुन स्पष्ट छ , फी नतिरेको कारण विद्यार्थीलाई परीक्षा वा पढाइबाट रोक्न पाइँदैन।अब वीरगन्ज महानगरको छानबिन र आगामी कदमले विद्यालयहरूमा यस्ता अभ्यास रोक्न कस्तो नजिर बसाउँछ, सबैको नजर त्यसतर्फ केन्द्रित भएको छ।