पूर्जा पाएपछि खुशी, पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका नागरिक

काठमाडौं । मुलुकभर करिब १२ लाख भूमिहीन नागरिक वर्षौंको संघर्षपछि यस पटक आफू बसेको माटोको स्वामित्व पाउने कुरामा ढुक्क भएका थिए। 

जमिनको लालपुर्जा हातमा पर्ने आशाले उनीहरूको जीवनभरको पीडा र असुरक्षामा केही भए पनि उज्यालो देखिएको थियो।

जमिनको लालपुर्जा केवल कागज होइन—यो गरिब, सुकुम्वासी र सर्वहारा जनताको लागि जीवन र भविष्यको आधार हो।

 लालपुर्जा हातमा आउनासाथ मात्र उनीहरूको घर–आँगन सुरक्षित हुन्छ, उत्पादनमूलक श्रम गर्ने आत्मविश्वास बढ्छ र आफ्ना सन्तानलाई गरिबीको पीडाबाट मुक्त गर्ने बाटो खुल्छ।

तर, अहिले जेन जी सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग नै खारेज गर्ने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि यी सबै सपना धरापमा पर्ने खतरा बढेको छ।

यस निर्णयले गरिब, निमुखा र सुकुम्वासीविरुद्ध सरकार खुलेआम खडा भएको प्रमाणित भइरहेको छ। सरकार गरिव बिरोधी बित्तामा उभिएको उनीहरुको बुझाई छ ।

ऐनद्वारा बनेको आयोग यो अन्तिम पटककालागि निर्माण भएको थियो । अन्तिम पटक मुलुकको भूमि समस्या हल गरेर भूमि नभएका गरिब सर्वहारा दलीत सुकुम्बासी जनतालाई जग्गाको स्वामित्व दिने गरि बनेको आयोगको खारेजीसंगै समस्या ज्यूका त्यूँ रहने संशय बढेको छ । आयोगले भने ठाउँ ठाउँमा पूर्जा बितरणको काम पनि शुरु गरेको थियो । 

जनताले भोग गर्दै आएको जमिनकै स्वामित्वबाट वञ्चित गर्ने, दशकौंको संघर्षलाई निरर्थक बनाउने र जमीनमा कब्जा जमाएका दलाल–सामन्तको स्वार्थलाई जोगाउने सरकारी प्रयासले भूमिहीन नागरिकहरूमा असुरक्षा र आक्रोश दुवै बढेको छ।

सर्वहारा वर्गका लागि जमिनको लालपुर्जाको अर्थ—स्वाभिमान, सुरक्षाको अनूभूती, श्रमको सम्मान र सन्तानको भविष्य हो।

 त्यसैले जमिनको स्वामित्वको अधिकार कुनै दया–दान होइन, यो जनताको राजनीतिक तथा सामाजिक हक हो।नेपालको संबिधान २०७२ ले यसलाई सम्बैधानिक रुपमै मौलीक हकको रुपमा समेत प्रवन्ध गरेको छ ।

गरिब जनताको जमिन अधिकार खोस्ने प्रयास अन्ततः जनआन्दोलनकै विषय बन्ने निश्चित छ। पूर्जा बिहिन नागरिकलाई जमिनको मालिक बनाउने अभियानलाई पर्सामा तिब्रता दिइरहेको अवस्थामा खारेजीको ब्यवस्था मिलाईने सरकारी निर्णयले अन्यौलता सृजना गरेको आयोग पर्साका अध्यक्ष तवरेज अहमदले बताए ।

उनले दैश र तिहारको वीचमा ठोरी , पटेर्वा सुगौलीमा पूर्जा तिरण गर्ने तयारी भएको स्मरण गरे ।

उनले जनताको हितमा काम गर्नु राज्यको दायित्व भएको चर्चा गर्दै आयोगको काम  ठिक र उचित रहेकोले त्यसको खारेजी भन्दा पनि गुणात्मक कामको सुनिश्चिततामा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए ।

उनले राजनीतिक दलका कायर्कर्ताको रोजगारीको रुपमा चर्चा गरेर दलीत भूमिहिन नागरिकको हक प्रत्याभूती गर्नबाट रोक्न पाइदैन ।

ब्यक्ति मन नपरेको हो भने ब्यक्ति हटाउ तर मौलीक हकबाट भूमिहिन नागरिकलाई बन्चित गर्ने गैरकानूनी काम नगर्न उनले सुझएका छन ।