लालपूर्जा प्राप्त गरका जनताको वीचमा पालिका अध्यक्ष यसवन्त यादव र भूमि आयोग पर्साका अध्यक्ष तवरेज अहमद र आयोगका सदस्यहरु
पर्सा । भूमी समस्या समाधान आयोग, पर्साले सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका–१ का भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष तबरेज अहमदका अनुसार उक्त कार्यक्रममा ७ अव्यवस्थित परिवार र ३७ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासी गरी कुल ४४ जनालाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरिएको हो।
लामो समयदेखि जग्गा अभावमा असुरक्षित रूपमा बस्दै आएका नागरिकहरूले अब आफ्नो नाममा कानुनी स्वामित्वको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्।
लालपुर्जा पाएपछि उनीहरूले अब सुरक्षित बसोबास गर्न, सरकारी सुविधा लिन तथा आफ्नो जमिनलाई धितो राखेर व्यवसाय वा अन्य आयआर्जनका काम गर्न सक्ने आयोगका अध्यक्ष अहमदले बताए
पूर्जा बितरण गर्दै उनले नागरिकको अनुहारमा खुशी देख्दा आफूहरुले गरेको काम अर्थपूर्ण रहेको बताए । भूमी अभावमा रहेका नागरिकले भूमीको स्वामित्व पाएका छन सुकुम्वासी बाट मुक्त भएका छन राज्यको यो अवधारणा महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई कानुनी स्वामित्व दिलाउन आयोगले थालेको पहललाई ऐतिहासिक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्।
लालपूर्जा बितरण गर्दै सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यसवन्त यादवले आफना नागरिक जमिनको मालिक भएकोमा खुशी ब्यक्त गरे ।
उनले पालिका भित्रका अन्य नागरिकलाई पनि जमिनको मालिक बनाउने गरि काम गर्ने बताए । उनले सुकुम्वासी सर्वहारा जनताको हितमा काम गर्ने पार्टीको कायृकर्ता भएको नाताले पनि लालपूर्जा वितरण गर्न पाउदा आफूलाई गौरबको बोध भएको बताए ।
कोही नागरिक जमिन बिहिन हुन नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्नकालागि ०५१ सालमा मनमोहन अधिरकाीको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको नेकपा एमालेको सरकारले सुकुम्वासी समस्याको अन्त्य गर्नकालागि काम शुरु गरेको उनले स्मरण गरे ।
लालपुर्जा पाएका लाभग्राहीहरूले दशकौंको संघर्षपछि प्राप्त अधिकारप्रति खुसी व्यक्त गर्दै आगामी पुस्ताका लागि सुरक्षित भविष्यको आधार तयार भएको बताएका छन्।
शनिबार आयोजित विशेष कार्यक्रमका बीच आयोगले दशौं वर्षदेखि जमिनविना पीडित हुँदै आएका स्थानीयवासीलाई लालपुर्जा हस्तान्तरण गरेको हो। लालपुर्जा पाएका नागरिकहरुले अब आफूहरूको जीवनमा ठूलो सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
भूमी आयोगका पदाधिकारीहरूले यसलाई दीर्घकालीन रूपमा भूमी व्यवस्थापनतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम भन्दै अझै भूमीविहीनलाई न्याय दिलाउने कार्य निरन्तर अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया