वीरगंज ।  वीरगंज महागरपालिका शैक्षीक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख आनन्द लामिछानेले एक पत्र लेख्दै सिद्धार्थ माविका प्राध्यानाध्यापक बिनोम मेहतासंग बिद्यालयको हिसाव किताव माँग गरेका छन । 

पत्रमा  त्यस विद्यालयको व्यवस्थापकीय तथा पारदर्शिताको सम्बन्धमा आवश्क कुरा बुझ्नु पर्ने भएकोले तपाई  विनोद मेहता उक्त विद्यालयमा प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत रहनु भएदेखी  हालसम्म भए गरेका आर्थिक कारोबार खुल्ने गरी आय -व्ययको यर्थाथ विवरण बैंक स्टेटमेन्ट सहित यथाशिघ्र शैक्षिक प्रशासन महाशाखा, पेश गर्न अनुरोध गरेका छन ।

 साथै बिद्यार्थीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क र सहयोग नलिन समेत निर्देशीत गरेका छन । प्रधानाध्यापक मेहताले जुन बिद्यालयमा गएपनि अभिभावक र ब्यवस्थापन समितिको हवला दिदै बिद्यार्थी वा अभिभावकबाट शुल्क उठाउदै आएका छन ।

उनले देशको सम्बैधाकि प्रवन्ध र कानूनी ब्यवस्थाको खिल्ली उडाउदै शुल्क उठाउदै आएपनि सरोकारवाला निकायले हस्तक्षेप गरेको थिएन । यस पटक वडा नं १४ का अध्यक्षको पहलमा महानगरको शैक्षीक प्रशासन महाशाखाले शुल्क नलिन पत्र लेखेर मेहतालाई उनको गल्तीको महशुस गर्न स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले विद्यालय प्रशासनलाई विद्यार्थीहरूबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क वा सहयोग रकम नलिन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। महानगरले शिक्षा सबैको अधिकार भएकाले कुनै पनि बहानामा अभिभावकलाई अतिरिक्त आर्थिक भार हाल्न नपाइने बताएको छ। 

महानगरको हस्तक्षेप पछि  श्री सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र स्थानीय वार्ड अध्यक्षबीच केही समयदेखि जारी विवाद अन्ततः समाधान भएको छ। महानगरको हस्तक्षेप पछि बिद्यालयको  विद्यालयको पठन–पाठन प्रभावित नहुने भएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३१ (शिक्षा सम्बन्धी हक) मा “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मौलीक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ।

सोही आधारमा शिक्षा ऐन, २०२८ र सम्बन्धित कानूनी प्रावधानअनुसार आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्म सार्वजनिक विद्यालयहरूले निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। महानगरको निर्देशन संविधान र शिक्षा सम्बन्धी कानूनी संरचनासँग मेल खाने खालको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई विद्यालयको व्यवस्थापन र शिक्षा गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी दिएको छ। सोही अधिकार अन्तर्गत वीरगञ्ज महानगरले विद्यालयहरूलाई शुल्करहित शिक्षा प्रवाह गर्न निर्देशन जारी गरेको हो।

यो सहमति र निर्देशनसँगै विद्यार्थीहरूले अब सहज वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने र विद्यालय प्रशासन शिक्षण–अध्यापन कार्यमा केन्द्रीत हुने विश्वास लिइएको छ।