भाषा सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतले फिर्ता

इसीमाना सम्वाददाता २०८१ माघ २ गते १८: ४८ मा प्रकाशित 120 पटक पढिएको

जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाका लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई फिर्ता लिएको छ ।
शुक्रवार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा फिर्ता लिएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले घोषणा गरेका थिए ।

मधेश प्रदेश सरकारकी शिक्षा मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले नेपाली भाषासँगै मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्तावसहितकोे विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन ।

प्रस्तुत विधेयकका प्रावधानलाई लिएर सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले समेत विरोध गरेका छन् । प्रदेशसभाको बैठकमा एमाले सांसद राजेन्द्र चौधरीले कामकाजी भाषा विधेयकमा थारुलगायतका मातृभाषा समेट्न सुझाव दिँदै विधेयक सच्याउन माग गरेका थिए ।

गृह संचार तथा कानून मन्त्रीस् राजकुमार लेखीले समेत प्रस्तावको बिषयमा असन्तोष जनाएका थिए । उनले प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीलाई थारु भाष समेटन आग्रह समेत गरेका थिए ।

विधेयकमा अन्य भाषा समावेश नभए संसद चल्न नदिने भन्दै कांग्रेसकी सांसद जिवछी यादवले मधेशमा बोलिने सबै मातृभाषालाई स्थान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

भाषा विधेयक छलफल नै नगरी आएको भन्दै जनमत पार्टीका सांसद चन्दन सिंहले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

सांसदहरुले विधेयकको विरोध गर्दै अवरोध गरेपछि प्रदेशसभा बैठक आज सम्मका लागि स्थगित भएको थियो । यसैबीच, केही समूहले विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै प्रदेशसभा भवन बाहिर प्रदर्शन गरेका थिए ।

मधेसमा थारु समुदायको बाहुल्यता भएको भन्दै थारु भाषालाई समेत कामकाजको भाषा बनाउन माग गरिएको छ । सत्तामा सहभागि सबै दल र प्रतिपक्षी समेत प्रस्तावित बिधयेकका बिषयमा सहमत हुन सकेनन । बाहिर हरेक जिल्लामा बिरोधमा आन्दोलनको उद्धघोष हुन थालेपछि सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिएको हो ।

तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।