मधेश प्रदेश, थारु भाषामाथि बिभेद, माइतीलाई सम्मान गरेको भन्दै मन्त्री तिवारी बिरुद्ध कडा आक्रोश ब्यक्त

इसीमाना सम्बाददाता २०८१ माघ १० गते ०६: ०६ मा प्रकाशित 138 पटक पढिएको

जनकपुर । मधेश प्रदेश सभामा कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न पेश गरिएको बिधयक प्रति थारु समुदायले गम्भिर आपती जनाएको छ ।

थारु कल्याणकारी सभाको केन्द्रीय कार्यालयले बिज्ञप्ति निकालेर गम्भिर आपत्ती जनाएको हो । मधेश प्रदेशमा ४.१७ प्रतिशत नागरिकको मातृभाषा थारु भाष हो ।

मधेश प्रदेशमा कामकाजाको भाषामा थारु भाषालाई समावेश नगरेर सरकारले थारु संस्कृति माथी गम्भिर प्रहार गरेको निष्कर्ष सभाले निकालेको छ ।

सभाले मधेशको सरकारको यस्तो बदनियतपूर्ण कदमका बिरुद्ध सभाले खेद समेत ब्यक्त गरेको छ । ०.२३ प्रतिशतले बोल्ने मातृभाषा हिन्दी र ० शून्य प्रतिशत रहेको अग्रेजीभाषा लाई कामकाजको भाषको रुपमा समावेश गरिनु तर ४.१७ प्रतिशत नागरिकको मातृभाषालाई कामकाजाको भाषको रुपमा नसमेटिनु निन्दनीय र खेदपूर्ण कार्य भएको सभाले ठहर गरेको छ ।

सभाका अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरी र महासचिव मिनराज चौधरीले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा, बिधयेकले अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठनको १६९ सम्बन्धी प्रवन्धको खिलाफ समेत रहेकोले तत्काल संशोधन गर्न माँग गर्दछौ भनिएको छ । संशोधन नगरिए सभाले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

थारु भाषालाई कामकाजको भाषको रुपमा समावेश नगरिए पछि थारु समुदाय निकै आक्रोशित हुन पुगेको छ । श्रवण थारुले आफनो आक्रोशलाई समाजिक संजाल मार्फत निकै कडा रुपमा ब्यक्त गरेका छन ।

उनले लेखेका छन “मधेस प्रदेशको कामकाजको भाषा सम्बन्धमा ल्याईएको विधेयक प्रस्तावमा थारु भाषा नपर्नु एउटी महिलाले माइती पक्षलाई मात्रै सम्मान गरे सरह छ।

थारु भाषा माथि मधेस सरकारले गरेको विभेद प्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दछु ”। त्यस्तै महेन्द्र चौधरीले अर्काको भरमा मर्नु न बाच्नु ।थारुहरुअब अर्काको मुख ताके नेपालबाट बिस्थापित हुन्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।

त्यसैले अब यो चुनैतिको अबस्थामा एकजुट भएर बिभेदबिरुध्द न्यायपुर्ण अबाज उठाउनु पर्‍यो ।बिभेदबिरुध्द लड्नु पर्‍यो ,मर्नु पर्‍यो र मार्नु पार्‍यो ।भने लेखेका छन ।

सामाजिक संजालमा असन्तोषका यस्ता टिप्पणी बग्रेल्ती छन । यस अघि मधेश सरकारका गृहमन्त्री राजकुमार लेखीले समेत आफनो असन्तोष ब्यक्त गरिसकेका छन ।

क्याबिनेटमा आफूले थारू भाषालाई नछुटाउन सुझाव दिँदा पनि जस्ताको त्यस्तै विधेयक ल्याइएको प्रति गृहमन्त्री लेखीले थारु समुदायमाथी विभेद गर्न खोजीएको प्रतिक्रृया दिएका छन् । त्यस्तै सत्ता साझेदार दलका थारू सांसदहरूलेसमेत विधेयकको विरोध गरेका छन् । थारु सांसदहरुले सदनसमेत अवरुद्ध गरेका छन ।

तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।