वीरगञ्ज । वीरगञ्जको छपकैया स्थित रै.न.१२ को क्षेत्रफल २ बिगाह १६ कठ्ठा ५ धुर जमिन नेपाल सरकारको हुने मालपोत कार्यालय पर्साले बुधवार फैसा गरेको छ ।

सिट नंम्बर ३९०÷ २३ को कित्ता ११७ र ९७ को जग्गा नेपाल सरकारको हुने गरि मालपोत कार्यालय पर्साले बुधबार फैसला गरेको हो ।

अनौठो त के छ भने सोही जग्गालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६८ जेठ ४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारको हुने निर्णय गरेर जिल्ला प्रशसन कार्यालय पर्साको नाममा लालपूर्जा बनाउन मालपोत कार्यालय पर्सालाई निर्देश गरेको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुनवाई उचित मौका प्रदान नगरि आफनो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको भन्दै अख्तियारको निर्णयलाई बदर गरेको थियो ।

अख्तियारले गरेको निर्णयलाई नै बुधवार मालपोत कार्यालय पर्साले निरन्तरता दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको निर्णयलाई नै पूनः निर्णय गरेकोले मुद्धामा सबै पक्षधरहरु अदालत जाने बाटो खुलेको छ ।

मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख,बुधवारको फैसलाका मुख्यकर्ता डमरु निरौला र ताराचन्द केडियाको स्वार्थका कारण यो फैसला भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

ज्ञातब्य छ २०६७ फाल्गुण ३० गते भूमि सुधार तथा ब्यवस्थापन बिभागका माहानिर्देशक जीतबहादुर थापाले केडियालाई स्वामित्वबाट बेदखल गरेका छन ।

केडियाको स्वामित्वमा रहेको स्रेस्ता खारेज भएपछि मालपोत कार्यालय पर्साको बुधवारको सुनवाईमा ताराचन्द केडियालाई मालपोत कार्यालयले किन आमन्त्रण गर्यो भन्ने प्रश्न काूननी ब्यवसायीहरुले जर्वजस्त रुपमा उठाएका थिए ।

कानून ब्यवसायीले केडियाका “च्याप्टर क्लोज ” भएको भन्दै आफनो बहस पैरवी गरेका थिए । तर मालपोत कार्यालय पर्साको बुधवारको फैसलाले केडिया लाई आदालत जाने बाटो खुलेको छ ।

भूमि सुधार तथा ब्यवस्थापन बिभागले ताराचन्द केडियाको नामको जग्गाधनी पूर्जा बदरको निर्णय गरेपछि उनले कानूनी रुपमा कही चुनौती दिएको देखिदैन । चुनौती नदिनु भनेको त्यो निर्णयलाई स्वीकार गर्नु हो भन्ने जिरह कानून ब्यवसायीको रहेको थियो ।

यो जग्गाको बिषयामा दावी गर्नेहरु मध्य बुधवारको सुनवाईमा ताराचन्द केडियाको पक्षबाट मात्र बहस भएको थियो । जग्गामा दावी प्रस्तुत गर्ने मुकुल बिक्रम शाह, प्रितम सिंह ठकुरी, तारणी बिक्रम शाह, जगदीश साह, हरिनारायण गूप्ता सबैले आफनो कानून ब्यवसायी आउन नसक्ने ब्यहोरो सहितको पेशी स्थगीततको आवेदन दिएता पनि मालापोत कार्यालय पर्साले त्यसको सुनावाई नगरि एकपक्षीय रुपमा सुनवाई गरेको थियो ।

मालपोत कार्यालयको बुधलवारको सुनवाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकुल रहेको काूनन ब्यवसायीको भनाई छ ।जग्गाको स्वामित्व दावी गर्ने केडियाको तर्फबाट अधिवक्ता बालमुकुन्द खरेलले बहस गरेका थिए ।

स्वामित्वको दावी नगरेको बीरगंज महनगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता कमल मोहन पोख्रेल र कानून अधिकृत ईश्वर बरालले बहस पैरवी गरेका थए ।

अन्य दावेदारले पेशी स्थगतीको निवोदन दिएता पनि कार्यालय प्रमुख निरौलाले त्यसलाई अस्वीकार गरि आफनो निहित स्वार्थका कारण मुद्धा पेशीमा चढाएका थिए ।

बुधवार श्रोह श्राद्धको अन्तिम दिन पनि हो । पितृ श्राद्ध प्रति बिश्वास र भरोसा राख्नेहरुकालागि पेशीको दिन अनुपर्युक्त थियो तर निरौलाले यसको समेत सुनवाई गरेनन ।

बाढी पहिरोका कारण सडक संजाल राम्रोसंग संचालनमा छैन । काठमाण्डौ देखि आउनु पर्ने कानून ब्यवसायी उतै रोकिनु पर्यो हामीले आफनो पक्ष राख्न पाएनौ मालापोत कार्यालय प्राङ्गणम भेटिएका सुनिल ठकुरीले भने ।

यद्धपी मालपोत कार्यालयको बुधवारको फैसmलाले ताराचन्द केडियालाई अदालत जाने बाटो खोलेको भएपनि उनको स्वामित्व र भोगाधिकार नरहेको भने फेरी पनि प्रष्ट पारेको छ ।

यस अघि केडियाले सरकारी कागज किर्ते गरेर दुष्ति कर्मका आधारमा जग्गा माथिको स्वामित्वको प्रमाण सृजना गरेका थिए । अहिले मालपोत तथा नापी कार्यालयले उक्त जमीन सरकारी सार्वजनीक रहेको तथा ताराचन्द केडियाको हकभोगमा नरहेको प्रष्ट पारेको छ ।

फैसलाको यो निष्कर्षले भने केडियाको अपेक्षामा धक्का दिएको कानूनका जानकारको बिश्लेषण रहेको छ । मालपोतको बुधवकारको फैसलामा मालपोत ऐन २०२३४ को २४(२) बमोजीमा नेपाल सरकारको हुने ठहर्छ भनिएको छ ।

कानूनी प्रवन्ध भने यस्तो छ । (मालपोत ऐन ०३४ को दफ ा२४ को उपदफा (२) मा वन फडानी गरी बसोबास गराउने श्री ५ को सरकारको योजना भएकोमा वा श्री ५ को सरकारले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक सरकारी वन क्षेत्रको जागा, बन सीमाना नलगाइएको भए तापनि वन भएको जग्गा, चारैतिर बनले घेरिएको पर्ति वा बेदर्ता आवादी जग्गा कसैले दर्ता वा आवाद गर्न गराउन हुँदैन।

मालपोतको यो दावीले कित्ता नं ९७ र ११७ माथिको सबैको दावीलाई खारेज गरेको छ ।