वीरगन्ज । वीरगञ्ज महनगरपालिकाले लगाएको पटके सवारी व्यवस्थापन कर ठेकेदार पक्षले तोकिएको भन्दा बढी उठाएको फेला परेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि वीरगञ्ज महानगरले आह्वान गरेको सवारी करको ठेक्का ३ करोड ६ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा सकार भएको हो । ३ करोड ६ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा आरपीए कन्सट्रक्सनले सवारी पटके सवारी व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको राजस्व महाशाखा प्रमुख मनोज कर्णले बताए ।

महानगरको न्युनतम ठेक्का रकम भन्दा ६ लाख ५१ हजार बढी हालेर बोलपत्र दर्ता गराएको आरपीए कन्सट्रक्सनले सवारी करको ठेक्का पाएपछि मिलेमतोको आरोप लागेको त थियो नै। अहिले ठेकेदार पक्षले महानगरपालिकाले दिएको रेट भन्दा कैयौ गुण बढी र दोहोरो रुपमा जोर जुलुम गरेर कर असुली गरिरहेको छ ।

महानगरपालिकाले नेपाल प्रवेश गर्ने मालवाहक गाडीबाट प्रति गाडी २ सय २६ नेपाली रुपैया लिन पाउने अनुमती दिएको छ । तर ठेकेदार पक्षले मालवाहक गाडीका चालक संग २ सय २६ भारतीय रुपैया असुली गर्दै आइरहेका छन ।

अनौठो त के छ भने नेपाल भित्रिदा मात्रै होइन नेपाल बाट भारत फिर्ता जादा समेत त्यतीनै रकम ठेकेदार पक्षले उठाउने गरेको छ । महानगरले इजाजत नदिएको र गैरकानूनी रुपमा रकम उठाउन ठेकेदार पक्षले बलप्रयोग गर्दै आइरहेको छ । आईसीपी बाट निस्कने अलौचोकमा ठेकेदारको रकम संकल केन्द्र छ ।

त्यही नजिकै नेपाल प्रहरीको गस्ती पनि हुन्छ । भारतीय मालबाहक गाडीका चालक र सहचालकहरुले प्रहरीसंग गुहार माग्छन तर पाउदैनन । ट्राफिक प्रहरीले गाडीको कागज पत्र लिएर जाने गरेको भारतीय चालकहरुको भनाई छ । फर्किएर आउदा प्रति गाडी ५० भारतीय रुपैया दिएपछि मात्र कागजपत्र फिर्ता पाउने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।

उनीहरुले यस बिषयमा प्रहरीमा कैयौ पटक उजुरी गरेका छन । वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरका प्रहरी नीरिक्षक डि.आर.थिङले पनि ठेकेदारलाई आफूले कारवाही गरेको स्मरण गरे । पहिला एक पटक त कारवाही गरेका थियौ उनले भने अहिले त्यस्तो सूचना आएको छैन ।

ठेक्का लगाउने महानगर पनि ठेकेदारको रबैयाका कारण परेशान छ । महानगरको राजस्व महाशाखा प्रमुख मनोज कर्णले ठेकेदारलाई कारवाहीकोलागि टिप्पणी उठाएको बताउछन ।

महानगरको संरक्षणमा अवैध असुली गरेको जस्तो देखिएपछि महानगरले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको कर्णको भनाई छ । ठेकेदारले करको किस्ता समेत दाखिला नगरेपछि बैकं ज्ञारेन्टी तान्नकालागि पत्राचार समेत भएको उनले बताए ।

महानगरले ठेकेदारको गैरकानूनी असुली नियन्त्रणकालागि प्रभावकारी कदम भने देखिदैन। ब्यापार सहजीकरणकोलागि बीरगंजमा बसेको भारतीय महावाणिज्य दुतावास आफनै देशका श्रमजीवी मदुर चालकहरु नाजायज रकम दिन बाध्य हुदा समेत चु सम्म नबोल्नु पनि अनौठो नै मान्नु पर्दछ ।