वीरगंज  । वीरगंजको चर्चित स्वीट मार्ट विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट हार व्यहोरेपछि उद्योगी निरञ्जन अग्रवालले १ करोड २२ लाखको चेकमा फेरि दाबी गरेपछि अर्का उद्योगी शंकरलाल मित्तलले ठगी र आपराधिक विश्वासघातको जाहेरी दिएका छन्।

मित्तलले आफ्ना पूर्व लेखापाल विनोद कुमार पटेल र निरञ्जन अग्रवाल विरुद्ध १ करोड २२ लाख ६६ हजार १२० रुपैयाँको चेक किर्ते गरी ठगी गर्न खोजेको आरोपमा बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा जाहेरी दर्ता गराएका हुन्।

के छ जाहेरीमा ?

जाहेरी अनुसार, उद्योगको दैनिक प्रशासन र मजदुरको ज्याला भुक्तानीका लागि मित्तलले विश्वासका आधारमा पूर्व लेखापाल पटेललाई हस्ताक्षर गरेको खाली चेक जिम्मा दिने गरेका थिए।

महिला मजदुरहरुले पटेलको व्यवहारबारे गुनासो गरेपछि २०८३ साल साउन २७ गते उनलाई हिसाब फछ्र्यौट गरी कामबाट हटाइएको थियो।

सोही क्रममा पटेलले ‘तपाईलाई देखाइदिन्छु’ भन्दै धम्की दिएको मित्तलको दाबी छ।

२०८३ असोज ९ गते साँझ प्रभु बैंकबाट ‘चेक अनादर (बाउन्स) भयो’ भन्ने खवर आएपछि मात्र घटना बाहिर आएको हो।

बैंकमा गएर हेर्दा १४ महिना अघिको पुरानो चेकबुकको एउटा पानामा अहिलेको मिति हालेर १,२२,६६,१२० रुपैयाँको चेक निरञ्जन अग्रवालको नाममा भरिएको र सिद्धार्थ बैंकमार्फत भुक्तानीका लागि पेश भएको देखिएको जाहेरीमा उल्लेख छ।

मित्तलको प्रश्न छ  “वर्षौंदेखि बोलचाल, भेटघाट र फोन सम्पर्क समेत नभएका निरञ्जनलाई मैले के बापत चेक दिने ?” अग्रवालले आफूसंग भिडियो भएको दावी गरेको प्रति मित्तलले भिडियोको सत्यता परिक्षणको लागि प्रहरीलाई अपिल गरेका छन । 

पटेलले आफुसँग सुरक्षित रहेका पुराना खाली चेक दुरुपयोग गरी अग्रवालसँगको मिलेमतोमा आर्थिक क्षति पुर्याउन खोजेको हुनसक्ने भन्दै मित्तलले पटेलसँग रहेका अन्य हस्ताक्षरयुक्त खाली चेक बरामद गरी अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्।

सर्वोच्चले नै अग्रवालको दाबी खारेज गरिसकेको थियो

यो विवाद नौलो होइन। यसअघि अग्रवालले स्वीट मार्ट फुड इण्डष्ट्रिजसँगको मेशिन खरिदमा ६० लाख बढी तिरेको भन्दै हरहिसाव गरी पाउँ भनी मुद्दा हालेका थिए।

पर्सा जिल्ला अदालतले सुरुमा उनको पक्षमा फैसला गरेपनि उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगंजले उक्त फैसला बदर गरिदिएको थियो।

त्यसविरुद्ध अग्रवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले ०७६-८१-०१७४ नम्बरको मुद्दामा उच्च अदालतकै फैसला सदर गर्दै अग्रवालको पुनरावेदन खारेज गरिदिएको थियो।

फैसलामा भनिएको छ - दुवै पक्षबीच २०७३ साल साउन २७ गते नै साझेदारी अन्त्य भई हिसाब चुक्ता भइसकेको थियो।

 त्यसपछिको मेशिन खरिदलाई छुट्टै करार मानिएको र अग्रवालले करारको १ करोड ४१ लाखको सट्टा २ करोड ९ लाख ३२ हजार ४२० रुपैयाँ अर्थात ५० लाख ३२ हजार बढी नै बुझिसकेको देखिन्छ।

त्यसैले उनको हरहिसावको मागदावीको कानुनी आधार नै छैन।

यही पृष्ठभूमिमा सर्वोच्चको फैसला पछि कुनै व्यापार र कारोबार नै नभएका अग्रवालले १४ महिना पुरानो चेकबुकबाट एक्कासी १.२२ करोडको चेक पेश गर्नुले षड्यन्त्रको गन्ध आएको मित्तल पक्षको आरोप छ।

सर्वोच्चले यस्तो ठहर गरेपछि दुवै पक्षबीच कुनै पनि व्यापारिक कारोबार र बोलचाल समेत नभएको अवस्था छ।

तर, यसैबीच अग्रवाल पक्षले मित्तलले दिएको भन्दै १ करोड २२ लाख रुपैयाँको चेक आफूसँग रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

कानून व्यवसायीहरुका अनुसार सर्वोच्चले नै कुनै दायित्व बाँकी नरहेको र उल्टै बढी रकम बुझिसकेको भनी ठहर गरिसकेपछि नयाँ चेकको दाबीलाई पुष्टि गर्न छुट्टै र बलियो आधार चाहिन्छ।

चेकको वैधताका लागि अन्तर्निहित लेनदेनको लिखित करार, बिल बिजक, सामान बुझेको प्रमाण, बैंकबाट चेकबुक जारी भएको रेकर्ड,  बैंक रिटर्न मेमो अनिवार्य हुन्छ।

बोलचाल र कारोबार नै नभएको अवस्थामा चेक कसरी प्राप्त भयो भन्ने श्रृंखला पुष्टि गर्न नसके उक्त दाबी बैंकिङ कसूर ऐन अनुसार नै कमजोर हुने कानुनविद्हरु बताउँछन्।

यद्यपि, जाहेरीमा लगाइएका आरोपहरु हालसम्म प्रमाणित भएका छैनन्।

चेक कसले भरेको हो, कसरी अग्रवालको नाममा पुग्यो र बैंकमा कसले प्रस्तुत गर्यो भन्ने कुरा प्रहरीको अनुसन्धानपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
चेक कसरी प्राप्त भयो ? हातैमा दिएको भए साक्षी, कुरियर भए ट्रयाकिङ, बैंकमार्फत भए पत्राचार ,चेक दिएको सीसी क्यामरा वा  फोन रेकर्ड, सन्देश केही छैन भने दावी शंकास्पद हुने निश्चित छ।

प्रहरीले यसमा दूधको दूध, पानीको पानी छुट्टयाउने  मित्तलको बिश्वास छ।