बर्दिबास । स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरुको बेमेल र अयोग्यताका कारण उत्पन्न असहज अवस्था मधेशको शान्ति सुरक्षाकोलागि चुनौती बनेको मधेशका प्रशासकहरुले गृहमंत्री संमक्ष बताएका छन ।

बुधवार मधेश प्रदेशको सुरक्षा चुनौतीबारे बर्दियाबासमा भइरहेको अन्तर्क्रियामा उनीहरुले यस्तो रिपोर्टिङ गरेका हुन । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले पूर्वाग्रहपूर्ण रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने बिधिको बर्खिलाफ गर्ने गरेकोले समाजिक शान्तिमा असुर परेको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन ।

अन्तर्क्रियामा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित मधेश प्रदेशका आठैवटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सहभागी छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले आ(आफ्नो जिल्लाको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गरिसकेपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिनेछन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्रदेशका कतिपय ठाउँमा धार्मिक सद्भाव बिथोल्ने तत्वहरू सक्रिय रहेको समेत रिपोर्टिङ गरेका छन । मिटरब्याज नियन्त्रणकोलागि स्थानीय प्रशासनलाई आयोग बनाएर नै नियन्त्रणको काम गर्न सरकारले निर्देश गरेपनि स्थानीय प्रशासनले सक्षमता पूर्वक यो काम गर्न सकेको छैन ।

कतिपय जिल्लामा स्थानीय प्रशासन नै मिटरब्यजीहरुको मतियार बनेको समाचार सार्वजनीक भइरहेको बेलामा बर्दिवासमा भने प्रशासकहरुले मिटरब्याज नियन्त्रण कानुन र आयोग बने पनि त्यसलाई निरुपण गर्ने सन्दर्भमा वाधाव्यवधान खडा गर्न खोजिएको रिर्पोटिङ गरेका छन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले मिटरब्याजी नियन्त्रणमा आफूहरुले सक्षमता पूर्वक कार्यसम्पादन गर्न नसकेको र त्यसको दोष अन्यत्र देखाएर आफूलाई चोखो देखाउन यस्तो रिर्पोटिङ भएको स्रोतको दावी छ ।

सामाजिक संजालमा आउने कतिपय सामग्रीले उत्तेजना बढाउन खोजेको लगायतका समस्याबारे गृहमंत्रीलाई जानकारी गराएको स्रोतले जनायो ।

मधेशमा रहेको प्रहरी संगठनका दुबै संरचानाले अनधिकृत कारोवारको लाइन नै दिएको बेलामा प्रहरी प्रमुखहरुले त्यही अवैध ओसार पसार समेतलाई सुरक्षा ब्यवधानको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन ।

यत्रो जनशक्तिको परिचानलन शान्ति सुब्यवस्था निर्माणकालागि हो त्यही कुरा कुनै कोणबाट पनि सन्तोषजनक नभएको रिर्पोटिङ प्रस्तुत गरेर सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासकहरुले आफनो असक्षमता प्रर्दर्शित गरेको स्रोतको बिश्लेषण छ ।

भारतमा चुनाव नजिकिएकाले सीमा क्षेत्रमा तनाव बढ्नसक्ने , भारतीय गाडीको प्रयोगले समेत सुरक्षा व्यवधान खडा गर्न सक्ने सम्भावनासमेत उनीहरुले औंल्याएका छन् ।

अन्तर्क्रियामा गृह मन्त्रालयका सचिव, प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आईजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, नेपाली सेनाका अधिकारी लगायत सहभागी छन् ।