स्थानीय सरकार संचालनका तीन वर्ष,सुशासन कायम गर्न अनिच्छुक देखिए सरकारहरु
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले शासन सञ्चालन गरेको तीन वर्ष हुन लागेको छ । तत्कालिन गाविसकालको तुलनमा अहिले शक्तिशाली स्थानीय सरकार संचालनको तीनवर्षको अवधीलाई हेर्दा सुशासनको अभ्यास निकै कम देखिन्छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ मा गरिएका ब्यवस्था कमोबेश प्रचलनमा आउथे । सार्वजनीक जवाफदेहीताका औजारहरुको जति अभ्यास बिगतमा भएको थियो त्यती अहिले भएको पाइदैन ।
गाविसकालमा न्युनतम सर्तमापन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सार्वजनिक सुुनुवाइ, सामाजिक परिक्षण, योजना पुस्तिका प्रकाशन, गाउँ परिषद्को निर्णय सार्वजनिक, योजना तर्जुमामा १४ औं चरणको कार्यान्वयन जस्ता अनेकौ औजारको उपयोग तथा अभ्यास गरेको पाइन्थ्यो ।
स्थानीय सरकार वा तहमा आज जति जवाफदेहिता हुनुपर्ने हो, त्यो पाइएको छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्णय गरेर जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता विस्तारै विकसित भएको पाइएको छ ।
आफनै आम्दानीमा सरकार चलाउन सक्ने क्षमता भएका स्थानीय तहहरु निकै कम छन । समाजशास्त्रका प्राध्यापक बीरेन्द्र शाह केन्द्र सारकारले दिएको अनुदानलाई खर्च गर्ने र त्यसबाट बिकासका कामहरु राम्रो हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । यसले देशमा सुशासनको अवस्थामा खासै सुधार पाइएला जस्तो नदेखिने उहाँको ठोकुवा छ ।
स्थानीय सकारले गरेका कामहरु हचुवाको भरमा गर्दै आएका छन । आफनो स्थानीय तहलाई कस्तो बनाउने भन्ने गुरुयोजना, आवधिक योजना, विकासको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । यसका लागि विज्ञहरूको सहायता लिन आवश्यक हुन्छ तर यस्तो गरेको पाइदैन ।
जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, समावेशी समानुपातिक र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने गरी सुशासन कायम गर्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएको छ । तर ऐनको मर्म अनुसारको जनप्रतिनिधिहरू समेत सुशासन कायम गर्न इच्छुक देखिदैनन ।
सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरू (सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक लेखापरीक्षण, नागरिक प्रतिवेदन पत्र, सार्वजनिक खर्च शोधखर्च सर्वे, नागरिक वडापत्र, योजना पुस्तिका प्रकाशन, खर्चको पारदर्शिता) आदि जस्ता संयन्त्रको सञ्चालन गर्ने ऐन २०७४ मा कतै उल्लेख छैन । जसले गर्दा सार्वजनीक जवाफदेहिता निर्वाहमा स्थानीय सरकारहरु चुक्दै छन ।
करिव १५ वर्षभन्दा बढी कर्मचारीबाट सञ्चालित स्थानीय निकायमा सामाजिक जवाफदेहिता संयन्त्रहरू सक्रिय थिए ।
जनप्रतिनिधिहरू भएको व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा असल जवाफदेहिता हुनुपथ्र्यो । तर, यस्तो हुन सकेन । यसबारे बहस थाल्न जरुरी छ ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
सीमापारी/अन्तराष्ट्रिय
राष्ट्रपति ट्रम्पको खुलासा इजरायल र इरानबीच युद्धविरामको घोषणा
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार इजरायल र इरानबीचको युद्ध अन्त्य गर्न दुवै देशले युद्धविराममा सहमति गरेको घोषणा गर्नुभएको छ।
मगर संघ बेल्जियमको अध्यक्षमा कल्पना मगर निर्विरोध निर्वाचित
बेल्जियम । मगर संघ बेल्जियमको छैठौं अधिवेशन भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनले कञ्चनपुर, नेपाल घर भई हाल बेल्जियममा बसोबास गर्दै आएकी कल्पना मगरलाई अध्यक्ष पदमा निर्विरोध रूपमा निर्वाचित गरेको छ।
प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) युरोप महादेशको दोस्रो बिस्तारित बैठक १६ बुँदे निर्णय गर्दै सम्पन्न
बेल्जियम । प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) युरोप महादेशको दोस्रो बिस्तारित बैठक यही जुन ९ मा बेल्जियमको आन्त्वर्पेन शहरमा सम्पन्न भएको छ ।
आधा आकाश
प्रहरीले अन्याय गरेको भन्दै न्यायकालागि आवाज उठाईदिन पीडित महिलाको अपिल
आधी रातमा घरमा पसी हुलहुजत गर्ने माथी प्रहीले कारवाही नगरेको भन्दै आज पीडित महिलाले पत्रकार सम्मेलन गर्नु भएको छ
समाज
मुख्यमन्त्री सिंहको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति ,लगानीको वतवरण बनाइने
जनकपुरधाम । उधोग ब्यवसायको बिकासका निम्ति आवश्यक कानूनको प्रवन्ध र समस्याहरुको अल गर्नकालागि मधेश सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ ।
अराजकताको मार्गमा बेलगाम लेखी, कानूनमन्त्री हुन तर गर्छन गैरकानूनी काम
वीरगंज । मधेस प्रदेशका सञ्चार तथा गृहमन्त्री राजकुमार लेखीका मधेश प्रदेशकै सरकार बिवादीत र आलोचीत बन्दै छ ।
खेलकुद
राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा वीरगंजको लगातार तेस्रो जीत
वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकाले लगातार तेस्रो वर्ष राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्दै शिल्ड आफ्नो स्थायी स्वामित्वमा ल्याएको छ ।
एमाले नेता पटेलद्वारा २५ लाखको लागतमा निर्माण हुने क्रिकेट मैदानको शिलान्यास
वीरगन्ज । नेकपा एमालेका सल्लाहकार शिव पटेलले क्रिकेट मैदान निर्माण कार्यका एक कार्यक्रमकावीच शिलान्यास गरेका छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया