प्रदेश संचार ऐनका बिषयमा बोल्यो पत्रकार महासंघ, ऐन अवज्ञाको अवस्था नआओसः महासंघ

7/7/2020 गते 00 00 मा प्रकाशित 967 पटक पढिएको

प्रदेश सभा २ ले सर्वसम्मत रुपमा गतहप्ता पारित गरेको प्रदेश संचार समबन्धी ऐन २०७७ प्रति नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति २ ले आफनो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महासंघका महासचिव किरण कर्णले आज एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारले ल्याएको संचार ऐन पूर्वाग्रह सहित नेपाल पत्रकार महासंघलाई निषेध गर्ने मनोदशा र कुण्ठाबाट प्रेरित रहेको टिप्पणी गरेको छ ।

एउटै कानूनमा दुईवटा अर्ध न्यायीक निकायहरु खडा गरेर संचार माध्यम र संचारकर्मीलाई दण्डीत गर्ने मनसुवा सहित गरिएका प्रवन्धहरुले आम संचार क्षेत्रलाई नियन्त्रित र नियोजित गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।

आमसंचार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र मापदण्ड निर्धारण समिति निर्माण गर्ने त्यसमा आफना अनुकलुका मान्छेहरु भर्ती गर्ने प्रपञ्चबाट ऐन निर्माण गरिएको छ ।

मान्छेको अनुहार अगाडि राखेर ति संरचनामा नियुक्तिका मापदण्डहरु तयार पारिएको छ । ऐनको यो खाले प्रवन्धहरुलाई स्वीकार गर्न सकिने अवस्था नरहेको महासंघले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ऐन अनुसार दर्ता हुनु नपर्ने संचार माध्यमको दर्ता नविकरण नगर्ने प्रवन्ध राखेर बौद्धिक दिवालीयापन समेत प्रर्दशन गरिएको छ । बिदेशी संचार माध्यमका प्रतिनिधिलाई प्रेस पास दिने प्रवन्ध गरेको सरकारले यो ऐन अनुसार प्रदेश २ का पत्रकारलाई प्रेस पास दिने प्रवन्ध नै राखेको छैन ।

प्राधिकरणलाई मनासिव माफिकको क्षतीपूर्ती भराईदिन पाउने गरि असिमति अधिकार दिएर प्रदेश २ मा संचालनमा रहेको स्वरोजगारमुलक संचार माध्यमको गर्दनमा तरवार झूण्ड्याउने प्रवन्ध अहिले पारित गरेको कानूनले गरेकोले संचारगृहका संचालकहरु पनि समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।

एक त श्रमजीवी पत्रकारलाई कारवाही गर्ने र उनीहरुलाई जरिवाना गराउने प्रवन्धले कानूनी रुपमै श्रमजीवी पत्रकारलाई संकटमा पार्न खोजिएको छ । त्यसमाथि संचार माध्यमले यो गर्न हुने र नहुने भनेर घुमाउरो पारामा बन्देजका प्रवन्धहरु गरिएको छ । प्रदेशको सार्वभौमसत्ताको कुरा गरेर यो ऐनले नेपालको सार्वभौमसत्ताको बिषयमा गम्भिर प्रश्न खडा गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ समिति यस्ता प्रवन्धहरु सहित आएको प्रदेश संचार ऐन प्रति गम्भिर असहमती राख्दै महासंघका असहमतीहरुलाई सम्बोधन गर्न माँग गर्दछ भनिएको छ ।

महासंघले आफना कुराको सुनवाई नभए आन्दालनमा जानेर प्रदेश संचार ऐनको अवज्ञा गर्ने बाहेकको बिकल्प नहरेको बिज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।