वीरगंज, २२ चैत
    मुलुकमा सरकार संचालनकालागि तीनै तहवीच समन्वय हुनु पर्ने कुरमा प्रदेश २ का मुख्यमंत्री म.लालबाबु राउत गद्धीले जोड दिएका छन । 

    प्रदेश २ सरकारले बीरगंजमा आयोजना गरेको नेपालको सङ्घीयता, प्रदेश तथा स्थानीय निकायबीच अन्तर्सम्बन्ध, सुशासनसम्बन्धी एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई समबोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका ुहन ।   

    मुख्यमंत्री राउतले संविधानमा केही कुरा ओभरल्याप भएको चर्चा गर्दै त्यसैका प्रष्ट भएर प्रदेश र स्थान्ीय तहले कानून बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

    तीनवटै तहलाई मजबुत बनाउन आवश्यक राजस्व सङ्कलन र त्यसको बाँडफाँडमा संविधान प्रस्ट नभएको कारण अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्योल छाएको उनले दावी गरे ।

 उनले अन्यौल हटाउन मद्धत पुग्ने गरि ८ जिल्लाका स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी अधिकृतहरूको भेला गराउने र त्यसबाट प्राप्त सुझाव अनुरूप प्रदेशले नीति र कार्यक्रम ल्याउने बताए । स्थानीय तहमा अधिकांश हक अधिकार दिएकोले कर्मचारीहरूलाई गडबड नगर्न निर्देशन दिंदै गडबड गरेमा त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने बताए । 
    मुख्यमन्त्री गद्दीले कर्मचारी र निर्वाचित प्रतिनिधिबीच अधिकांश ठाउँमा जनगुनासो आएकोले अब त्यस्तो 
नगर्न समेत निर्देशन दिएका थिए । 
    भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई एकापसमा समन्वय गर्न कानूनको खाँचो भएको र कानून निर्माणपछि अन्योल समाप्त हुने बताए ।

उनले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय स्थानीय सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कार्यविधि निर्माण भइरहेको बताए । सङ्घीयता सफल बनाउने दायित्व राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा समाजसेवक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको हातमा रहेको बताए ।

    मन्त्री सोनलले राम्रो काम गरेमा संघीयता स्थायी हुने नत्र खोसिने बताए । उनले कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न तथा जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी बीचको दूरी हटाउन आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए ।  

    कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विजय यादव, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर सुरी, प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झालगायत सातजना मन्त्री र सचिवालयका सचिवहरूले आआप्mनो विचार राखेका थिए ।      

      कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव पुष्कर सापकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा प्रदेश सरकारले शुरु गरेको भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सुशासन, हेलो सरकार, जनतासँग मुख्यमन्त्रीको काम, गापा, नपा, वडा, टोल मुख्यमन्त्री जनताको घरदैंलोमा पुगी समस्या बुझ्ने, कालाबजारी, महँगी, मदिरा बेचबिखन र सेवनमा व्यवस्थापन, वन र वन्यजन्तु सुरक्षा सय दिने कार्ययोजना अन्तर्गत प्रदेशस्तरीय लगानी बोर्डको स्थापना, विशेष आर्थिक क्षेत्रको घोषणा, हरित प्रदेशको विकास गर्ने, कृषि भण्डारणको लागि चिस्यान केन्द्रको स्थापना, माछा जोन, सहकारी खेती, सामूहिक पशुपालन, पशु बिमासँगै सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्ष्ँण, मुख्यमन्त्रीको स्वच्छता योजना, बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ, एक परिवार एक रोजगार, सामाजिक कुरीतिविरुद्ध कानून, महिला सुरक्ष्ाँ डेस्क स्थापना कार्यक्रम प्रदेश सरकारले शुरु गरेको उल्लेख छ । 

    कार्यक्रममा  प्रमुख सचिव राजेश्वरमान सिंह, सचिव हरिप्रसाद फुयाँल, पुष्कर सापकोटा, डा. किरण रूपाखेती, विशुकुमार केसी, डा. विजयेन्द्र झा, देवीराम भण्डारी, कौशलकिशोर झालगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । वीरगञ्ज स्थित टाउन हलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश नं २ का ८ जिल्लाका १ सय ३६ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उप प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । तर, सहभागिता भने सो अनुसारको थिएन ।