काठमाडौं, २८ असोज :
                              नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ । माओवादी पार्टी कार्यालयमा आज बसेको  शीर्ष नेताको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने र  रकारमा सहभागि मन्त्रीलाई पनि फिर्ता नबोलाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् । 

                              प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रवार अचानक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने निर्णय भएपनि चुनावको मुखमा राजनीति फेरि पेचिलो बनेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु बर्खास्त गर्नेसम्मका समाचारहरु प्रकाशमा आईरहेका बेला मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णाय लिएका थिए । 

                              देउवाले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरेका छन् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री देउवाले थापासहित चार मन्त्री र चार राज्यमन्त्री थपेका हुन् । योसँगै मन्त्रीपरिषदमा मन्त्रीहरुको सख्याँ ६४ पुगेको छ । नेपालको इतिहासमा यो सवैभन्दा ठूलो मन्त्रीपरिषद् हो । 

                             प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेपछि अव माओवादीले के गर्छ ? सबैको ध्यान यो प्रश्नमाथि गएको बेला माओवादीले सरकारलाइ दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो । 
                            यता व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल शनिवार मध्यरातबाट सकिँदै छ । निर्वाचन आयोगले आइतवार समानुपातिक उम्मेद्वार मनोनयन गर्ने दिन तोकेकाले शनिवारदेखि संसद्को कार्यकाल सकिन लागेको हो । संविधानमा प्रतिनीधिसभा सदस्य मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म संसद्को आयु रहन उल्लेख छ । संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्रीबाट भएको मन्त्रीपरिषद् विस्तारलाई एमाले र माओवादीलगायतका दलहरुले शंकाको नजरले हेरेका छन् । 
                          प्रतिनीधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको मुखमा देखिएको नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले चुनाव सर्छ कि भन्ने आंशका पनि बढेको छ । प्रधानमन्त्री देउवामाथि भारत र अमेरिकाले चुना सार्न दवाव दिएका छन् । बामपन्थी गठबन्धन चिनियाँ अनकूल रहेको भन्दै ती दुई देशले अहिले चुनाव सार्न सुझाव दिएका हुन् । गत साता मात्र प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई राष्ट्रपतिकहाँ पठाएर चुनाव सार्ने अनौपचारिक प्रस्ताव सुनाएका थिए । 

                           उता मन्त्रीपरिषद् विस्तारपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीवीच दूरी बढ्न सक्ने अबस्था देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनआचारसंहिता विपरित मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेकोमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी असन्तुष्ट देखिएकी छिन् ।